बजेट बहस: कर व्यवस्थामा भएका महत्वपूर्ण परिवर्तन

शेषमणि दाहाल
१९ जेष्ठ २०७६, आईतवार १९:०५

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सदनमा पेस गरेको आव ०७६र७७ को बजेटले करका सम्बन्धमा निम्न करका प्रावधान परिवर्तन गरेको छ । यसले भन्सार, कृषि सुधार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कलगायतका कुल एघार किसिमका करमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर उठाउन बाटो खोलिदिएको छ ।

स्टार्ट अपलाई विशेष सहुलियत
नवीनतम सोच, सीप, उद्यमशीलता र प्रविधिको उपयोग गरी सुरु गरिएका ९स्टार्ट अप० व्यवसाय गर्ने व्यक्ति वा संस्था करको दायरामा नआए व्यवसायीले ०७६ पुस मसान्तभित्र स्थायी लेखा नम्बर लिई मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएमा आर्थिक वर्ष ०७५र७६ भन्दा अगाडिका कुनै पनि किसिमको विवरण, कर, जरिवाना, थप दस्तुर, शुल्क तथा ब्याज बुझाउनु नपर्ने भएको छ । टुटल, पठाओजस्ता स्टार्ट अप पहिले नै करमा दर्ता भई दायरामा रहिसकेका कारणले कानुनतः यस्ता स्टार्ट अपले यो सुविधा लिन कठिनाइ पर्ने देखिन्छ ।

अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुने व्यवसाय थप
जुनसुकै किसिमको मदिराको कारोबार ९पहिले डिस्ट्रिब्युटरलाई मात्र अनिवार्य थियो०, भन्सार एजेन्ट, खेलौनाको व्यवसाय, कवाडी तथा पत्रुको व्यवसाय, शैक्षिक तथा कानुनी परामर्श र लेखा तथा लेखापरीक्षणसम्बन्धी सेवा व्यवसायलाई जतिसुकै कारोबार भए पनि अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ । गत वर्ष अनिवार्य रहेको ब्युटिपार्लर व्यवसायलाई यस वर्ष सूचीबाट हटाइएको छ ।

दश लाखभन्दा बढी कर रकम नगदमा भुक्तानी नहुने
दश लाखभन्दा बढीको कर भुक्तानी गर्दा नगदमा नगरी चेक, ड्राफ्ट, वा विद्युतीय माध्यमबाट गनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

भ्याट फिर्ता चार महिनामै हुने
पहिले भ्याट फिर्ता लिन करदाताले ६ महिनासम्म समायोजन हुन नसकेको भ्याट मात्र फिर्ता पाउँथे भने अब चार महिनासम्म भ्याट समायोजन हुन नसकेमा नै कर फिर्ताका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन् ।

विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरे कर फिर्ता हुने
कुनै उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा करको दश प्रतिशत रकम निजको खातामा सोझै जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सो रकममा करकट्टी गर्नु नपर्नेसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा जरिवाना बढाइयो
कर कार्यालयलाई करदाताको विवरण समयमा आद्यावधिक नगरेमा जरिवाना रकम एक हजारबाट बढाई १० हजार रुपैयाँ बनाइएको छ । त्यस्तै वस्तु तथा सेवा बेच्दा बिजक नदिएमा पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्थ्यो । अब १० हजार रुपैयाँ बनाइएको छ । बिजक नलिएमा १ हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था नयाँ कानुनमा थप गरिएको छ । वस्तु वा सेवा नबेची बिजक मात्र जारी गर्नेलाई ६ महिना कैद हुन सक्ने गरी कानुन संशोधन गरिएको छ ।

सेयरमा लगानीको प्रतिफलमा कर
कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले सेयर कारोबार गरी लाभ गरेमा विगतमा लाग्दै आएको ७।५ प्रतिशत करबाट घटाई ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । संस्थागत करको दर १० प्रतिशतमा भने कुनै परिवर्तन गरिएको छैन ।

आयकरमा खर्च अमान्य हुने नयाँ व्यवस्था
प्यान नलिएका कर्मचारी तथा कामदारलाई भुक्तानी गरेको पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्च आयकर प्रयोजनका लागि खर्च मान्य नहुने व्यवस्था थप गरिएको छ । त्यस्तै, एक हजारभन्दा बढीको प्यान नम्बर उल्लेख नभएको बिलबाट गरेको खर्चसमेत कर प्रयोजनको लागि मान्य नहुने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

घरजग्गा कारोबारमा अग्रिम कर
प्राकृतिक व्यक्तिबाहेक अन्य निकायले घरजग्गा कारोबार गर्दा कुनै लाभ भएमा सो लाभमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसनका बखत १ दशमलब ५ प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गरी जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । विगतमा यो दर १० प्रतिशत रहेको थियो ।

कृषिउपज आयातमा आयकर
तरकारी आयातमा विगतमा भन्सार बिन्दुमै लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत अग्रिम करलाई यथावत् राखी दूधजन्य पदार्थ, अन्डा, मह, कोदो फापर, जुनेलो, चामल, कनिका, मैदा, आँटा तथा पिठो, जडीबुटी, उखु र वनस्पतिजन्य उत्पादनमा २ दशमलव ५ प्रतिशत अग्रिम कर असुल गर्ने गरी थप गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषलाई मान्यता
सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृत्तिभरण कोषलाई आयकरमा यस वर्षदेखि मान्यता दिइएको छ । त्यस कोषमा गरिएको अवकाश योगदान कर प्रयोजनका लागि आय गणना गर्दा घटाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

बुझाएको आय विवरण संशोधन गर्न सकिने
करदाताले विभागमा म्यादभित्र पेस गरेको विवरणमा केही त्रुटि भेटी संशोधन गर्न चाहेमा विवरण पेस गरेको मितिले ३० दिनभित्र त्यसरी बुझाएको विवरणमा आवश्यक संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था यस वर्षदेखि संशोधन गरिएको छ । अनुमानित आय विवरण नबुझाएमा विगतमा रहेको जरिवाना दुई हजारबाट वृद्धि गरी पाँच हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

करको स्लाब बढ्यो
विगतमा दम्पतीलाई ४ लाखसम्मको आयमा एक प्रतिशत कर लाग्दै आएकोमा त्यसलाई वृद्धि गरी ४ लाख ५० हजार कायम गरिएको छ । एकल व्यक्तिको हकमा विगतको ३ लाख ५० हजारलाई वृद्धि गरी ४ लाख कायम गरिएको छ । त्यसबाहेकको माथिल्ला करका दरहरू पुरानै दर कायम गरिएको छ ।

साना करदाताको करको दर बढ्यो
वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार भई वार्षिक २ लाखसम्म आय गर्ने साना करदाताको करको दर वृद्धि गरिएको छ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकामा व्यवसाय गर्ने करदाताको हकमा विगतमा लाग्दै आएको पाँच हजार रुपैयाँको करलाई वृद्धि गरी ७ हजार ५ सय कायम गरिएको छ । त्यस्तै नगरपालिकामा कारोबार गर्ने करदाताको हकमा दुई हजार पाँच सयबाट वृद्धि गरी चार हजार कायम गरिएको छ । गाँउपालिकामा कारोबार गर्नेको हकमा विगतमा रहेको एक हजार पाँच सयबाट वृद्धि गरी दुई हजार पाँच सय कायम गरिएको छ ।

वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई कर छुटको व्यवस्था
नगरपालिका क्षेत्रभित्र वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई पाँच प्रतिशत र महानगर तथा उपमहानगरपालिकाभित्र वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । वित्तीय कारोबार तथा कृषि कारोबार गर्नेबाहेकका अन्य सहकारीको हकमा भने २० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ ।
सडक, पुल वा सुरुङ मार्ग निर्माण तथा सञ्चालन गरेमा सडक, पुल वा सुरुङ मार्ग निर्माण तथा सञ्चालन गरेमा वा ट्राम वा ट्रली बसमा लगानी गरी सञ्चालन गरेमा १२ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै विमानस्थल निर्माण र सञ्चालन गरेमा पन्ध्र प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था यस वर्ष थप गरिएको छ ।

इजाजतपत्र नवीकरणमा लाग्ने जरिवाना
उत्पादन तथा पैठारी गर्ने अन्तःशुल्क इजाजतपत्र समयमा नवीकरण नगर्दा लाग्ने जरीवानालाई वृद्धि गरी त्यस्तो अवधि नाघेको पहिलो तीन महिनासम्म नवीकरण दस्तुरको ५० प्रतिशत र त्यसपछिको तीन महिनासम्म शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मुद्दा लड्ने धरौटी घट्यो
कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणउपर चित्त नबुझी प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाँदा राख्नुपर्ने धरौटी विगतको विवादित करको एकतिहाइबाट घटाई एकचौथाइ कायम गरिएको छ । तर, करदाताले प्रशासकीय पुनरावलोकनमा समेत चित्त नबुझाई राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा दर्ता गर्दा भने विगतको ५० प्रतिशत धरौटी यथावत् राखिएको छ ।

नयाँपत्रिका दैनिकको सहयोगमा

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*