प्रदेश शिक्षा नीति सुधार्न एनसिईको पहलमा नागरिक सुझाव

प्रहर संवाददाता
प्रहर संवाददाता
२० भाद्र २०७७, शनिबार १०:१८

हेटौंडा – वागमति प्रदेशको शिक्षा नीति अपूरो रहेको भन्दै परिमार्जनगरी प्रभावकारी बनाउन नागरिक शिक्षा अभियन्ताहरुले सुझाब दिएका छन् ।शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान(एनसिई) नेपाल वागमति प्रदेश समन्वय समितिले प्रदेश शिक्षा नीतिमाथि गरेको नागरिक भर्चुअल छलफलका क्रममा यस्तो सुझाब दिइएको हो ।

शिक्षामा साझा अधिकारभित्र संघ र प्रदेशको भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै सरोकारवालाले नीतिमा विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई गोल–मटोल तरिकाले एकै ठाउँमा राखिएको भन्दै अलग–अलग रुपमा स्पष्ट पार्न माग गरे । प्रदेश सरकारले शिक्षा नीति २०७७ को मस्यौदा तयार गरी अन्तिम रुप दिन नागरिकस्तरबाट सुझाब लिन १५ दिनको समय दिएको छ ।

शिक्षाविज्ञ डा. सुशन आचार्यले दलित, जनजाति र महिला अधिकारका विषयलाई संविधानमा प्रष्ट लेखिएपनि प्रदेश सरकारको शिक्षा नीतिमा छुटेको भन्दै विज्ञान, प्रविधि, अंग्रेजी र गणित जस्ता ‘स्टिम’ विषयमा छात्राको सहभागिता कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने पक्षलाई थप्न सुझाब दिए ।

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा. महाश्रम शर्माले प्रदेश शिक्षा नीति केही पक्षमा संविधानले दिएको दायराभन्दा बाहिरगएको भन्दै पाठ्यक्रम जसले प्रयोग गर्ने हो, उसैले निर्माण गर्नसक्ने बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । शिक्षा अभियन्ता डा. लक्ष्मी पौड्यालले नीतिमा विद्यालयसम्बन्धी स्थानीय तहको एकल अधिकारमाथिको भूमिका प्रदेशले लिन खोजेकोमा आशंका बढ्ने बताए।

एनसिई नेपालका पूर्व अध्यक्ष बाबुकाजी श्रेष्ठले विद्यालयहरुमा निरन्तर मूल्याङ्कन(क्यास) प्रणालीलाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकारको नीति हुनुपर्ने धारणा राखे । युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगका सहायक महासचिव एवं एनसिईका पूर्व अध्यक्ष डा. बाबुराम अधिकारीले नीतिमा विद्यालय शिक्षा र उच्चशिक्षाबिच लिङ्केज देखिएको भन्दै अनौपचारिक शिक्षाको पाटो पनि कम देखिएको बताए ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका सदस्यएवं पूर्व सहसचिव भीमलाल गुरुङले निःशुल्क शिक्षा संविधानमा लेखिएपनि प्रदेश शिक्षा नीतिले परिभाषित गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेशले गर्ने लगानी र स्रोत स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

शिक्षा पत्रकार समूहका अध्यक्ष तुला अधिकारीले शिक्षा नीतिले युगअनुसार सम्बोधन नगरेको भन्दै बालबालिकालाई प्रकृति र माटोसँग हुर्काउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताईन् । नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले विद्यालयबाट बाहिरिएका बालबालिकालाई मूल प्रवाहमा ल्याउन शिक्षा नीतिले बोल्न नसकेको भन्दै निःशुल्क शिक्षा जनताको पहुँचमा पु¥याउनप्रष्ट हुनुपर्ने बताए ।

वागमति प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपेन्द्र सुवेदीले शिक्षा नीतिमा संविधानले दिएको एकल र साझा अधिकारलाई समेटिएको दाबी गर्दै नीति कार्यान्वयनका लागि संस्थागत संयन्त्रसहित चक्रीय सुधार प्रणालीको कल्पना गरिएको जानकारी दिए ।

‘संविधान, राष्ट्रिय शिक्षा नीति र प्रदेश सरकारको कार्य विभाजनलाई स्रोत बनाई प्रदेश शिक्षा नीति ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘नीतिमा प्रदेशस्तरको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र बनाउने र बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने नीति पनि लिइएको छ ।’

एनसिईका केन्द्रीय अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले प्रदेश शिक्षा नीतिलाई सुस्पष्ट र कार्यान्वयनमुखी बनाउन छलफलले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने भन्दै सुझाबले अफ्ठ्यारालाई फुकाउन सक्ने अपेक्षा राखे । एनसिई नेपाल वागमति प्रदेश समन्वय समितिका संयोजक प्रकाश खतिवडाले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा वागमति प्रदेशका सांसद जुनेली श्रेष्ठ,सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका महासचिव गुणराज मोक्तान, सामाजिक अभियन्ता पिङ्की गुरुङ, शिक्षा अभियन्ता हेमचन्द्र महतो, अपाङ्गगताका निम्ति अभियन्ता निर्मला धिताल, दलित वेलफेयर एशोसियसनका अध्यक्ष ईश्वरी विक,एनसिईका महासचिव लालबहादुर ओली लगायतले मन्तब्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा एनसिई नेपाल मकबानपुर जिल्ला संयोजक बुद्ध लामाले स्वागतगर्दै सुझावहरु लेखेर पनि पठाउन आग्रह गरेका थिए ।