कोरोना बिरामी र सरकारको दायित्व

''जीवन्त बिम्ब’’ जयराम बिडारी
५ कार्तिक २०७७, बुधबार १०:४७

शंसारभर महामारीको रुपमा देखिएको कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड १९ ले एकाएक देश बाहेक बिश्वको अधिकांश देशमा यसको प्रकोप फैलिएको छ भने लाखों ब्यक्तिहरुले ज्यान गुमाइ सकेका छन् । यस रोगले ।नेपालमा पनि बलियो उपस्थिती मात्र देखाएन थुप्रै मानिसहरुलाइ मृत्युको मुखमा पुर्याइ सकेको छ ।

नेपालको अवस्थामा कोरोनाको भयावह अवस्थालाइ हेर्ने हो भने अहिलेसम्म १ लाख ३९ हजार १ सय २९ संक्रमित रहेको र त्यसमध्य ९६ हजार ७ सय ९ निको भएर घर फर्किसकेको कुरा स्वास्थ्य मंत्रालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । पछिल्लो समय एकै दिन ३०९३ संक्रमितको संख्या बढेको पाइन्छ । जनघनत्वको आधारमा काठमाण्डौ उपत्यका मध्य काठमाण्डौमा १ हजार ४ सय ३१जना ललितपुमा १ सय २३ जना तथा भक्तपुरमा १ सय ४८ जना गरि कुल संक्रमित संख्या १ हजार ७ सय २ जना रहेको उल्लेख छ । पछिल्लो समयमा ४,२०० जना क्वारेनटाइनमा रहेको उल्लेख छ यसैगरि पछिल्लो समयमा १३,८६१को एऋच् टेष्ट गरिएको पनि उल्लेख छ । हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या ४१ हजार ७ सय ७५ जना रहेका छन् भने , कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ७ सय ६५ रहेको उल्लेख छ ।

उपर्युक्त डाटा यसकारण उल्लेख गरिएको हो कि देशमा कोरोनाको संक्रमण सुकेको खरमा लागेको डढेलो जस्तै फैलिरहेको छ । तर सरकार जनचासो र सरोकारको बिषयमा मौन मात्र होइन निर्लज्जताका साथ प्रस्तुत भएको छ । यहि कार्तिक २ गते सार्वजनिक रुपमा अशक्त एकलमहिला बृद्ध र असक्षमहरुलाइबाहेक निःशुल्क उपचार गर्न नसकिने भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्न कुन हिम्मतले काम गरिरहेछरु सरकार नागरिकको अभिभावक पनि हो नागरिकले सरकार लाइ गुनासो गर्न पनि सक्छ र घुर्कि लगाउन पनि सक्छ जसरि एउटा घरमा छोराछोरीले बाबु आमालाइ गुनासो र घुर्कि लगाउछन्  ।

गणतान्त्रिक संबिधान २०७२ को मौलिक हक्को धारा ३५ मा राज्यले जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट बंचित गरिने छैन भनिएबाट संबिधान सहमतिको पुलिन्दा भएको हुनाले संहिधानतस् सरकारको निर्णय र सुचना प्रवाहित गर्नु एवं असंबैधानिक कामको सुरुवात होइन भन्न सकिन्न । सरकारले नागरिकको सक्षमताको परिभाषा चाहिं कसरी गर्ने हो रु नेपालमा भुकम्पको राहत अनुदान लिनका लागि आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार परिक्षण गर्ने हो भने सरकारको राहत आवश्यकता नै नपर्ने हरुको जमात पनि ठूलै छ । अव कोरोना उपचारक लागि कस्तो मापदण्ड बनाएर स़क्षमता र असक्षमता मापन गर्न खोजिएको हो ।

यद्यपी जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफ़ा २ मा सरुवा रोगको उपचार खण्ड अन्तर्गत आधार्भुत सेवा निःशुल्क उपलब्ध हुने ब्यवस्था गरेको छ ।यसरी सरकार आफैले सहमतिमा बनाएको संबिधान तथा आफैले बनाएको ऐन कानूनको बर्खिलाफमा निर्णय गर्दै अलोकप्रियताको पराकाष्ठामा पुग्नु र नागरिकको बिश्वसनिता गुमाउदै जानुले राजनैतिक क्षेत्रमा गहिरो अर्थ राख्ने कुरा बताउछन् जानिफकार हरु ।

पन्चायत को अन्त्यमा आन्तरिक राजस्व करिब ५५ प्रतिशत उठ्ने रहेछ, ।कर्मचारी पाल्न समेत बिदेश बाट ऋण गर्नुपर्ने हो र अझ हज्जारौंको संख्यामा रहेका जनप्रतिनिधीको तलवभत्ता खुवाउन समेत देशका ऋण गरिरहने त्यसको ब्याजले जनताको ढाड सेकिरहने तर नेताहरु नव राजकुमारझै भइरहने हो भने यो संघियता नामक सेतो हात्ति के का लागि रु दोश्रो जनआन्दोलनको नारा र उद्देश्य पनि त्यो थिएन ।।बिदेशी ऋणमात्र १० खर्ब ४१ अर्ब नेपाली को कांधमा छ त्यो ऋण दैनिम ३५ करोड खर्च गरेर संघियता टिकाउदा ,चरम भ्रस्टाचार भइरहने तर जनताले अत्यावश्यक बेलामा समेत आवश्यक उपचार समेत नपाउने हो भने यत्रो खर्च गरेर यिनिहरुलाइ र ब्यवस्थालाइ बचाउनु पर्ने केही जरुरी छैन ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले चाहिं सक्षम भएर हो वा सस्तो लोकप्रियता का लागि हो वा नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी बोध भएर हो कोरोनाको निःशुल्क उपचार गर्छु भन्दै रहेछ यसको लागि चाहि ४ नंबर प्रदेश सरकार लाइ धन्यवाद भन्नमा कन्जुस्याइ गर्नु हुदैन । जनमतको कदर यदि गर्ने सरकारको बास्तविक चाहना हो भने उत्कृष्ट संबिधान बनाउने नाममा आफ्ना देशको स्रोत र साधनले धान्ने सानो संख्यामा संसदको ब्यवस्था गर्दै बर्तमान संघियता खारेज नगर्ने हो भने अरुको दवाव र प्रभावमा आएको ब्यवस्थाले हाम्रा पहिचानहरु मेटिने निश्चित छ ।

यतिबेला देश मात्र होइन सारा बिश्वनै कोरोनाले आक्रान्त भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सिद्धान्तकाकुरा ले पेट भरिन्न जो जस्लाइ आफ्ना कोरोनाले आफ्नो प्रभावमा पार्यो बाच्नेहरुका लागि जीवन रहेसम्म संघर्ष छ कतिपय जिम्मेबारी र कर्तव्यों कुराहरु पनि छन् लामोसमयको लकडाउन पछिको अर्धमुर्छित आर्थिक कृयाकलापले गरिवीका रेखामुनी रहेका जनताहरुले चाडबाडमा आफ्ना सन्तानलाइ २ छाक कसरी मिठो मसिनो खुवाउने भन्ने महाचिन्ता छदैछ यहि समस्या अहिले मध्यमवर्गीय र उच्च भनिने बर्गलाइ पनि हुदै नभएको चाहिं होइन । लामो समयको आर्थिक निश्कृयता पछिका जीवन यी २ उच्च बर्ग र मध्यम बर्गहरुका लागि पनि सहज रुपमा अघि बढिरहेका छैनन् । बैंकों ऋण कर्मचारीको ब्यवस्थापन तथा आर्थिक क्रियाकलाप सुन्य प्रायः भएकोले गर्दा पनि सवै बर्ग यसबाट प्रताड़ित भइरहेको कुरा टड्कारो रुपमा देखिएको छ ।

नेपालीहरुको जस्तोसुकै परिस्थिति मा पनि हासेर रमाउन सक्ने एक खालको बिशिष्ट गुण भएकोले पनि स्थिति भयावह नलागेको हुनसक्छ तर बास्तविकता धेरैनै भयानक भैसकेका छन् । डा बाबुराम भट्टराइको शब्दमा भ्यागुत्ते आर्थिक नीति लिनुपर्छ भन्ने तर्क तथा बर्तमान सरकारको दोहोरो अंकसहितको समाजबाद उन्मुख आर्थिक नीति एवं खुल्ला पुंजीबादी अर्थनीतिको वकालत गर्ने प्रतिपक्ष सहज परिस्थिति समेत कहिल्यै लक्ष प्राप्तिका लागि सफल भएनन् । यतिबेला सरकारले पनि कुनै चमत्कार गरेर संघियताको खर्च धानेर जनताको निःशुल्क उपचार गर्न सक्ने अवस्थामाछैन

संसदमा शिक्षशिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका व्यापारीलाई नै नीति–निर्माणको गहन जिम्मा सुम्पेर, नाफाखोरहरूलाई नै रोगब्याधिको समयमा समेत लुट्नै ठेक्का दिएर, ठेकेदारहरूलाई नै कोरोना संक्रमणविरोधी स्वास्थ्य सामग्री किन्ने एकाधिकार दिएर, भ्रष्टाचार हुँदा समेत मौन बसिदिएर सरकारले आफ्नो धरातल गुमाइ सकेको छ । साथै राज्यका बिशिष्ट ब्यक्ति हरुलाइ औषधोपचारमा नाममा कपोडौंको रक़म बांडन सक्ने सरकारले जनताको तिरेको करको सदुपयोग गर्न र तीनै जनतालाइ आवश्यक पर्दा निःशुल्क गर्न नसक्नु खेदयुक्त कुरा हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेट हेर्ने हो भने कुल बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड छ । त्यसैगरी राजस्व संकलन जम्मा ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँमात्र छ । यस आधारमा नेपालमा वार्षिक बजेटको अंश ९ खर्ब बराबरको मात्र हुने देखिन्छ । अहिले ४० प्रतिशतको हाराहारीमा घाटा बजेट आएको छ । सम्भावना कम बोकेका क्षेत्रमा बजेट छुट्याइन्छ । १ वर्षभित्र ती सञ्चालनमै आउँदैनन् । बजेट रकमान्तर हुँदै साधारणतर्फ लगिन्छ । यसलाई विश्लेषण गर्दा बजेट नीतिकै कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको नीतिगत प्रक्षेपणबीचको तालमेल नमिलेको देखिन्छ ।

यसरी सामान्य खर्च समेत धान्न नसक्ने बजेटले अप्रत्याशित रुपमा देखा परेको समस्या लाइ समाधान गर्न त्यति सहज देखिंदैन । कोरोना कोषमा जम्मा गरिएको रकममा समेत सरकारले अपारदर्शी र मनोमानि रुपमा ओम्नी समूह लगायत भ्रष्टाचारका प्रसंगले जनतामा सरकार संग निराशाजनक अवस्था सृजना गरेको छ । सरकार जनताको अभिभावक भएको हुनाले कोभिड १९का उपचारमा ढुक्क हुनसक्ने बातावरण बनाउनु र सरकारले त्यसको प्रत्याभूति दिनु उसको दायित्व पनि हो ।

 ‘’जीवन्त बिम्ब ‘’जयराम बिडारी, थानकोट काठमाण्डौ