विचार

समस्या र देश नबुझ्नेहरु कसरी शासक भए ?

''जीवन्त बिम्ब '' जयराम बिडारी
२५ कार्तिक २०७७, मंगलवार १८:२१

समय हिमालबाट झरेर समुन्द्र तर्फ लम्किरेको नदि झैं आफ्नै गतिमा चलिरहेको छ। गुटगत राजनितिको दुश्चक्रमा नेपालको इतिहास देखिकै मनोरोग जो आज पर्यन्त नेपालमा कायम छ । भिमसेन थापाको पालादेखि पाँडे खलक र थापा खलकको बीचमा चलेको शक्ति संघर्षलाइ बिर्साउने गरि देखिएको नेकपा संघर्ष चरम उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ ।

२०३५ सालमा मदन भण्डारीले तत्कालीन माले महासचिव सिपि मैनालीलाइ आफैले माइन्युट लेख्न लगाएर आफूले आफैलाइ कारवाहि गरे जस्तै नेकपामा सोहि क्रम दोहोरिने पो होकि भन्ने आकलन गरिंदैछ । हाल सतहमा देखिने नेकपा बिवाद दुवै पक्षको आक्रोश बेदना टिका टिप्पणी बिरोध र प्रतिसोध त्यसैको परिणाम हो ।

नेकपा भित्रको कुनै पक्षको र बिपक्षको वकालत आवश्यक छैन वकालत गर्न खोजिएको पनि होइन माधव, झलनाथ प्रचण्ड र ओली प्रति पुर्वाग्रही नभइ भन्नु पर्दा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा, नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार संचालन पहिला पनि भएको हो । अझै माधव नेपालको नेतृतमा १५ बर्ष पार्टी संचालन गरिएको थियो महासचिवका रुपमा पनि चुनाव गरिएको हो उनी स्वयं पनि चुनावमा पराजित भएपनि हरुवा प्रधानमंत्रीको रुपमा कार्यकाल बिताएका हुन् । सरकार संचालन पहिला पनि भएका थिए तर सिंहदरवारमा फोटो झुण्ड्याउने बाहेक नया देखिने काम त केही पनि थिएन ।

यो देशको सिंगों सेनाले तह लगाउन नसकेको माओवादी र प्रचण्डलाइ एक्लो केपी ओलीको छुद्र र चोथाले मुखले तह लगाएर यो रुपमा ल्याउनका लागि केपि ओलीले जुन भूमिका निभएका छन् त्यो कुनै झलनाथ र माधव नेपाल संग संभव थियो त रु त्यहि माओवादी संग पार्टी एकता चुनावमा झण्डै २ तिहाइ बहुमत चिन संगको पारवहन संधि चुच्चे नक्शा आदि काममा केपीको अहं भूमिका लाइ अवमूल्यन गरिनु पनि हुदैन । कसैको स्वार्थ पुरा गर्नका लागि राष्ट्रले नोक्सानी ब्यहोर्न मिल्दैन ।

प्रत्येक महिना जस्तो नेकपा भित्रको झगडाको साक्षि बस्दा र सुन्दा सुन्दा जनताको कान पाकिसकेको अवस्था छ । जनता वाक्क दिक्क भैसकेका छन् ।देशमा शान्ति स्थायित्व बिकाश र सुब्यवस्था अमन चयन आउला भनेर जनताले गरेको बिश्वासमा कुठाराघात गर्न पाइदैन । छोटो छोटो समयमा सरकार परिवर्तन भइ रहंदा देशले बिकाशको गति लिन सकेन भनेर जनताले पूर्ण बहुमत लगभग २ तिहाइको हाराहारीमा मत दिएर पठाएका हुन् । तर सरकार र नेकपा को नेतृत्वले गरीब दुखि जनताको पीर मर्का प्रति कति चासो लिएन ।

सरकारमा सहभागिता जनाएका हरुले अधिकारको दुरुपयोग र सरकारमा गएकाहरुको बिचमा बैमनस्यका कारणले अनिस्चितता र अस्थिरता पैदा गर्दैछ तर पनि हामी चेतनशिल का नाममा रमिते बन्दैछौं । प्रम केपि ओलीले पार्टीको बिधि प्रक्रिया र पार्टी निर्देशनको पालना नगरिएको भनिएता पनि नेकपा भित्र अव बन्ने भनिएको नया समिकरणले के त्यस्तो जादुको छडि बोकेर आउछ जो ७० बर्षमा नभएको बिकाशको काम २ बर्षमा छुमन्तरको भरमा गर्नेछरु भनेर पत्याउने नेताहरु र तीनका कार्यकर्ताहरु लाइ किन भेडाको संज्ञा दिइदो रहेछ भनेर बल्ल बुझ्दैछन् नेपाली जनताहरुले ।

यतिबेला केही राजा आउ भन्ने नक्कली राजाबादीहरु सल्बलाइ रहेछन् तर तिनको सलबलाइले न गणतंत्र ढल्छ न राजा फर्किन्छन् किनकि राजा आफैं कुनै प्रयत्न गर्दैनन् राजाबादीहरुमा त्यो ल्याकत पनि छैन । तर यो देशमा राजतंत्र रहंदा सम्म कुनै बिदेशिहरुले नेपालमा यसरी खुलेयाय परेड खेल्ने कल्पना पनि गर्न नसक्दा रहेछन् भन्ने कुरा इतिहसले प्रष्ट पारेको कुरा हो । पुनस् नेकपामा बिवादमा एक अर्काले जति दोषारोपण गरेपनि प्रचण्ड पक्ष र ओली पक्षले आ(आफ्ना पक्षमा बहुमत देखाउने कसरतमा कुनै कमि हुन् आउन दिएका छैनन् ।

प्रचण्ड पक्षले आफ्नो पल्ला भारी देखाउनका लागि ३७ पटक भैसेपाटि , १३ पटक कोटेश्वरमा एवं ८ पटक डल्लुमा गोप्य बैठक राखिएको बिश्वस्त श्रोतको दाबी छ भने ओली पक्षले पनि आफ्ना पक्षमा रहेकाहरुसंग पटक पटक जुम मिटिंग गरि सहयोगका लागि याचना गरेको साथै रअ प्रमुखलाइ भेटेर भारतीय आशिर्वाद र समर्थन प्राप्त गर्नका लागि समय खर्च गरिरहेको स्रोतहरुको दावी छ ।

स्थानीय चुनावमा कांग्रेस र माओवादीको गठबंधन र प्राप्त परिणामको आधारमा संघिय चुनाव २०७४मा एमाले माओवादी सहकार्यको आवश्यकता महशुष गरिएको थियो ।जसरी १२बुदं दिल्लि संझौताका लागि गिरीजा प्रसाद कोइरालाको भूमिका लाइ प्रचण्डले बार(बार सम्झिन्छन् नेपालमा निर्णय गर्न सक्ने गिरीजा प्रसाद कोइराला र म स्वयं प्रचण्ड हुं भन्छन् त्यसैगरि पार्टीको गिर्दै गएको साखको रक्षाका निमित्त माओवादीलाइ सहकार्यको अपरिहार्य आवश्यकता थियो भने एमालेका लागि दुइ बाम घटकको सहकार्यबाट स्पष्ट बहुमत हासिल गरि स्थिर सरकार निर्माणको उद्धेश्य प्राप्तिनै प्रमुख उद्धेश्य थियो जुन हासिल मात्र गरिएन अपितु २ तिहाइको नजिक पुग्यो जुन बिश्व कम्युनिस्टको आन्दोलनका लागि समेत गतिलो उदाहरण पनि हो ।

तर, एकबालकले हलुवबेदलाइ गबाउन ९पकाउन० का लागि भुस भित्र राखेको हलुवाबेदलाइ १/१ घण्टामा जांदै पाक्यो कि पाकेन भनेर हेर्दा हेर्दै हलुवबेद कांचै रहेको जस्तै नेकपा भित्रको आन्तरिक खिचातानी र शक्ति संघर्षको कारणले जनताको अभिमतको सम्मान गर्न नसकेको प्रष्ट देखिन्छ कम्युनिष्ट पार्टीका नाममा प्राप्त दुई तिहाई मतको रणनीतिक उपयोग गर्दै सम्पूर्ण सत्ताको मालिक बन्ने अभीष्ट पूरा गर्ने प्रचण्ड(प्रयासलाई सहयोग पुऱ्याउन भूमिका निभाउने माधव नेपाल झलनाथको कार्य ठीक कि बेठीक भन्ने मूल प्रश्न हो ।

प्रचण्ड तिनै व्यक्ति हुन् जो निजी महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्नका निम्ति प्रजातान्त्रिक प्रणालीविरुद्ध हिंसात्मक सङ्घर्षमा सहभागी मात्रै भएनन् देशको खर्वौंको भौतिक सम्पतिको नास गर्दै १७ हज़ार नेपाली जनताको रगतको खोलो बगाउंदै देशलाइ पचासौ बर्ष पछि पारियो । आफ्ना कुत्सित महत्वाकांक्षा पुरा गर्न ति निर्दोष जनताको बलि चढाउने लाइ दण्डित गर्नुपर्नेमा जनताले पुरस्कृत गर्नुनै देशको दुर्भाग्य हुन् गएको छ। नेताहरुले आफ्नो जीवनमा आएको परिवर्तनलाइ नै देशको परिवर्तन मान्नु र जनताले समेत स्विकार गरिदिनु उदेक लाग्ने बिषय हो ।

बर्तमान सरकारको शासन प्रणालीमा मुख्य कुरा कुशासन, बेथिति, भ्रष्टाचार, जिम्मेवारीहीनताको निरन्तरता रह्यो। सारमा, जुन कारणले अर्थतन्त्र लगायत शासनपद्धति गलत बाटोमा गयो त्यसलाई सुधार्दै नयाँ ढंगले आर्थिक सामाजिक सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने र सु शासन स्थिरता र सम्मृद्धि तर्फको बाटोमा जाने कुरामा एकमत हुन् सकेन । सुशासन क़ायम गर्न ठोस निति र कार्यक्रमलाइ पहिचान गरेर लागू गर्न सकिएन । गुट उपगुटको स्वार्थमा अल्मलिंदै देशको आवश्यकता र जनचाहना लाइ बुझ्न समेत नसकिएको तितो यथार्थ हाम्रा सामु रहे।

सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार धनी र गरीबबीचको खाडल कम गर्न वा सामाजिक न्याय स्थापित गर्न दिइने अवसर, प्रतिफल र लाभमा गरीब–विपन्नको हिस्सा न्यून देखियो सरकारले त्यसको नेतृत्व गर्न सकेको छैन ।आर्थिक सामाजिक र राजनैतिक प्रणालीमा सरकारले हस्तक्षेप गरेर देशलाइ अहिलेको तहसनहस अवस्थामा पुर्याएको छ त्यसलाइ चिर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मामिलामा दुई तिहाई नजिकको बहुमतको समर्थनप्राप्त सरकार पूर्णतः असफल सावित भएको छ । लाख खानेलाइ छुने नै होइन हजार खानेलाइ छोड्ने नै होइन भन्ने मूल मंत्र लिएको जस्तो बर्तमान सरकार जनताको नजरमा नराम्ररी गिरेको छ । जनचाहना छ कि २०४६ पछिकाा सवै राजनैतिक दल एवं उच्च ओहदाका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबीन गरि व्यवस्थापकीय कौशल र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेकोले प्रधानमंत्री ओलीको चौतर्फी आलोचना पनि भइरहेको छ जुन स्वभाविक पनि हो ।

ओलीको यो कार्यकालमा भएका कामको मूल्याङ्कन भविष्यमा पनि हुनेछ र, यस अवधिमा कसैले कतै अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेका रहेछन् भने दशौँ वर्षपछि पनि अनुसन्धान, छानवीन र कारबाहीको सम्भावना रहन्छ । तर पनि जनता उधारो होइन हाताहाती छानबीन र फैसला होस् भन्ने चाहन्छन् जनअपेक्षालाइ नज़रअंदाज़ गर्ने कुनै पनि सरकार जनप्रिय हुन सक्दैन । आफुले गरेको काम सत्कार अरुले गरे तिरस्कारको मनोरोग बाट ग्रसित नेकपा भित्रका सबैजसो गुट र उपगुटले यो कुरा बुझ्नु जरुरी पनि छ कि प्रम केपी ओलीबाट सुशासनको कामना गर्न त सकिंदैन तर पार्टीभित्रैको प्रतिशोध र प्रतिपक्षी भूमिका हुंदा हुदै पनि जुन आत्मविश्वासका साथ ओली प्रस्तुत भैरहेका छन् त्यो कम चाहिं होइन ।

अवको बिकल्प :– नेपाली जनताको इच्छा चाहना बिपरित हठात् लादिएको संघियता धर्म निरपेक्षता र गणतंत्रको अन्त्य गर्दै बृहद राजनैतिक मोर्चा बनाएर सम्पुर्ण नेपालीको अपनत्व कायम हुनसक्ने विश्वासिलो र भरपर्दो सरकार निर्माणका लागि एकताबद्ध होऔं। राजनैतिक दलका तमाम काला कर्तुतहरुको भण्डाफोर गरौं । देश हामी नेपालीको हो,भ्रष्ट दलहरुको अपुताली होइन । अस्तु !
–थानकोट, काठमाण्डौ