वामदेवलाई मन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो, अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

प्रहर संवाददाता
प्रहर संवाददाता
२६ कार्तिक २०७७, बुधबार १८:४०

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतलको संवैधानिक इजलासले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा काम गर्न र मन्त्री बन्नबाट रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले सो आदेश गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताए । उनले निवेदनमा माग भएको अन्तरिम आदेश जारी भएन अब मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइले मात्र सो कुराको टुङगो लगाउने बताए। उनको राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्ति हाल यथावत रहेने छ र उनलाई मन्त्री बनाउन बाटो खुला हुने छ ।

यही असोज ७ गते न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै विषयको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रियसभा सचिवालय, नेकपा र सांसद गौतमलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्ने राष्ट्रपतिको गत भदौ २९ को निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सरकारले नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसअनुसार गौतमलाई राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गरेकी थिइन् । नेता गौतम २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया –१ बाट पराजित भएका थिए ।