स्थानीय तह र प्रशासनको द्वन्द्वले शैक्षिक सत्र अन्योलमा  

शुरबहादुर सिंह
३ मंसिर २०७७, बुधबार १३:१६

कर्णाली – विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण गएको करिब आठ महिनादेखि देशैभरिका विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प छ । सुगम क्षेत्रका कतिपय विद्यालयले अनलाइन कक्षामार्फत् पठनपाठन गरिरहेको भए पनि यस्तो सीमित अवसर पनि कर्णालीका बालबालिकाले भने पाएका छैनन् । यो अवधिमा अनलाइन कक्षामा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरका केही प्रतिशत बालबालिका सहभागी भए तर अधिकांश बालबालिका यो वैकल्पिक शिक्षण सिकाइबाट वञ्चित नै छन् ।

खासगरी अनलाइन कक्षाले पनि बालबालिकाको पठनपाठनमा विभेद् जन्माएको छ । शहर बजारमा बस्ने बालबालिकाले इन्टरनेटबाट कक्षा लिइरहँदा यहाँका बहुसङ्ख्यक बालबालिका भने सूचना र प्रविधिबाट वञ्चित नै छन् । यहाँका अधिकांश बालबालिका आधुनिक प्रविधिको पहुँचमा नै छैनन् । अनलाइन कक्षामार्फत् आफ्नै सहपाठीहरुले अध्ययन गरिरहँदा प्रविधिको पहुँचविहीन हिमाली जिल्लाका बालबालिका शून्य पठनपाठनमा छन् । यसरी यो महामारीले एउटै कक्षाको सहपाठी ल्यापटपबाट अनलाइन कक्षा लिएको छ भने त्यही कक्षाको अर्को सहपाठी भने गोठाला जानुपर्ने बाध्यता उत्पन्न गराइदिएको छ । यसले एउटै कक्षाको परीक्षा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती पनि सिर्जना भएको श्री संस्कृत तथा साधारण मावि सुर्खेतका प्रधानाध्यापक यामलाल घिमिरे बताउनुहुन्छ ।

“समान परीक्षाले बढीजसो बालबालिका मर्कामा छन् । यसका लागि पढाइ छुटेकालाई विशेष अभिमुखीकरण गर्छौँ,” प्रधानाध्यापक घिमिरेले भन्नुभयो, “हाम्रै विद्यालयमा अनलाइन कक्षामा २५–३० प्रतिशत बालबालिका पहुँचमा रहे भने बाँकी बालबालिकाले भने पूरै आठ महिनादेखि पढ्न पाएका छैनन् ।”समान परीक्षाले वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ प्राप्त गरेका परिवारका बालबालिकालाई हित गरेपनि पढ्नै नपाएका बालबालिकालाई अन्याय भएको उहाँको भनाइ छ । यसको प्रमुख कारण कोरोनाको डरलाग्दो असर त छँदैछ, कर्णालीलगायत मुलुकका सबै ठाउँमा सञ्चारको समान विकास नहुनु पनि हो । त्यसमा समाजको अशिक्षा र आर्थिक असमानता पनि कारक बन्न पुगेका छन् ।

अर्को मूल कारण साविकको कर्णाली अहिलेसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन (नेशनल ग्रीड)मा नजोडिनु पनि हो । यहाँका सबै जिल्ला जोडिने गरी न सडक पूर्वाधार जोडिएको छ नत राष्ट्रिय प्रसारणलाइन नै । मूलतः यी दुवै पूर्वाधारहरुको अपेक्षित विकास हुन नसक्नु नै प्रविधियुक्त शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिको बाधक हो भन्ने बुझाइ यहाँका नागरिकहरुको छ । भौगोलिक विकटता, सडक तथा सञ्चार असुविधाले होला नेपाल सरकारको वैकल्पिक शिक्षण सिकाइसमेत हिमाली क्षेत्रका बालबालिकाको पहुँचमा हुन सकेन ।

यो विधि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा यसको अधिकतम् मारमा हुम्ला, डोल्पा, मुगु, जुम्ला, जाजरकोट, दैलेखका बालबालिका बढी मात्रामा परेका छन् । शहरको गुणस्तरीय शिक्षा लिने रहर बोकेर आधारभूत, मावि हुँदै उच्च शिक्षाका लागि सुर्खेत, नेपालगञ्ज, बुटवल, चितवन, पोखरा, काठमाडौँ, धरानलगायतका सुविधायुक्त ठाउँबाट यता घर फर्केका धेरैले किताबसँग भेट नगरेको धेरै भएको छ । यही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर यहाँका केही स्थानीय तहहरुले विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेका छन् । चन्दननाथ नगरपालिकाले यही मङ्सिर ३ गतेबाट विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ । बालबालिका जुन स्थानमा छन्, त्यही स्थानबाट पढ्न पाउन् र भौतिक दूरी कायम गरेर पठनपाठन सूचारु गराउने हेतुले विद्यालय खोल्ने निर्णय गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख कान्तिका सेजुवालले जानकारी दिनुभयो ।

“हामीले नगरपालिकाभित्रका १९ सामुदायिक र छ निजी विद्यालय सञ्चालन गर्ने भनेर भदौ २२ गते नै निर्णय गरेका थियौँ,” नगरप्रमुख सेजुवालले भन्नुभयो, “स्थानीय प्रशासनले बन्द गर्ने निर्देशन दिएपछि विद्यालय सञ्चालनमा आउन सकेनन् ।” चन्दननाथ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खडानन्द चौलागाईंले सोही बमोजिम नै सञ्चालन गर्न भनेर सबै विद्यालयहरुलाई परिपत्र गरिएको बताउनुभयो ।“चन्दननाथ नगरपालिकामा सामुदायिक सरकारी तथा निजी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको सङ्ख्या पाँच हजार १०० रहेको छ,” प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौलागाईंले भन्नुभयो, “नगरपालिकाको शिक्षा समितिको निर्णयअनुसार स्वास्थ्यका मापदण्डहरु अपनाएर पठनपाठन गर्न सबै विद्यालयलाई पत्रमै उल्लेख गरेर पठाएका छौँ ।”

तिला गाउँपालिकाले भने यही कात्तिक २३ गतेबाट विद्यालय सञ्चालन गरिसकेको छ । यतिबेला यहाँका स्थानीय तहरुले शैक्षिक संस्था धमाधम खुल्न थालेका छन् । हुम्ला, डोल्पाका शैक्षिक संस्था पनि खोलिएका छन् । भौगोलिक विकटता, सञ्चार असुविधाले वैकल्पिक शिक्षण सिकाइको पहुँचमासमेत नरहेका दुर्गमका बालबालिका हिमाली जिल्लाको शैक्षिक सत्रको अन्तमा भए पनि पढ्न पाउँदा खुशी भएका छन् । फागुनबाट शैक्षिक सत्र शुरु गरी मङ्सिरको अन्तिम सातामा परीक्षा दिएर शैक्षिक सत्र सम्पन्न गर्ने साविक कर्णालीलगायतका हिमाली जिल्लाहरु यो सत्रमा अन्तमा भए पनि कक्षा शुरु गर्न थालेका छन् । तिला गाउँपालिका यही कात्तिक २३ गतेबाट यहाँ रहेका २७ सामुदायिक र एक निजी विद्यालयको पठनपाठन सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउँदा यहाँका करिब पाँच हजार बालबालिका शैक्षिक क्रियाकलापमा जोडिएको तिला गाउपालिकाका शिक्षा शाखाका सह–संयोजक दीपेन्द्र हमालले जानकारी दिनुभयो । “लामो समयदेखि धुलोमाटो खेल्दै आएका बालबालिका विस्तारै किताबसँग भेटगर्न थालेका छन्,” सह–संयोजक हमालले भन्नुभयो, “गाउपालिकाको शिक्षा समितिले यो निर्णय गरेको हो ।” कोरोनाका कारण शैक्षिक क्षेत्र धरापमा परेको भन्दै गाउँपालिकाले दुई चरणमा विद्यालयमा पढाई शुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विद्यालयमा जतिसक्दो नेपाल सरकारको निर्देशित स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड तथा भौतिक दुरी कायम गर्दै पढाई शुरु गरिएको छ ।

तिला गाउँपालिका अन्तर्गतको सरस्वती माध्यामिक विद्यालय कुडारी जुम्लाका निमित्त प्रधानाध्यापक मानबहादुर सिंहले बिहान ९ बजेदेखि दिउसो १ बजेसम्म आधारभूत तह, १ बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म ९ देखि १२ कक्षाका विद्यार्थी पढाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । तिहारपछि समूह बनाएर पढाई सुचारु हुने निमित्त प्रधानाध्यापक सिंहले बताउनुभएको थियो । यता तिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष रतननाथ योगीले तिलाका अधिकांश विद्यालयहरुमा एकै गाउँका बालबालिका अध्ययन गर्ने भएकोले त्यति असहज नहुने आँकलन गर्दै यहाँको वस्तुस्थितिलाई अध्ययन गरेर विद्यालय खोलिएको बताउनुभयो ।

“अहिले पूर्वदेखि पश्चिमका मानिस भ्रमण गरिरहेका छन् । बिहेबारी, मेलापैठ लगाएकै छन्,” अध्यक्ष योगीले भन्नुभयो, “यद्यपि हामीले कोरोना प्रभाव नपरोस् र बालबालिकालाई जतिसक्दो न्याय दिउँ भनेर स्वास्थ्यका आवश्यक मापदण्ड अपनाउन सबै विद्यालयलाई निर्देशन दिँदै विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका छौँ ।” जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाले गृह मन्त्रालयले तत्कालै विद्यालय नखोल्न दिएको निर्देशन बमोजिम स्थानीय तहहरुलाई जानकारी दिइएको बताउनुभयो ।“हामीले स्थानीय सरकारहरुलाई विद्यालय सञ्चालनको अनुमति या सहमति केही पनि दिएका छैनौँ,” प्रजिअ थापाले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले आफ्नै तरिकाले विद्यालय सञ्चालन गर्छन् भने हाम्रो रोकछेक केही हुनेछैन । यदि भोलि सङ्क्रमण फैलिए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारहरुले नै लिनुपर्ने छ ।”

यहाँका जिल्लाका प्रजिअहरुले कोरोनाको महामारी नियन्त्रणमा नआइसकेकोले विद्यालय खुलाउने विषयमा स्थानीय सरकारहरु आफैँ सचेत हुनुपर्ने भन्दै बालबालिकामा सङ्क्रमण फैलिए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायहरुले लिनुपर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु बन्दाबन्दी खुला भई नागरिकहरुको सर्वत्र चहलपहल भइरहँदा विद्यालय बन्द राखिनु बालबालिकामाथिको अन्याय हुने धारण व्यक्त गर्दछन् ।तिला गाउँपालिका– ४ जुम्लाका स्थानीय महिला रन्नसरा सुनारले गाउँमा दिउसै जम्मा भएर जुवातास खेल्न, भोजभतेर, बिहेबारी, पर्व, मेलापात गर्न तथा अनावश्यक भीडभाड गर्न मिल्ने तर यही गाउँका बालबालिकालाई पढाउन नमिल्ने भन्ने नीति बाहना बाहेक अरु केही नभएको तर्क गर्नुभयो ।

“हाम्रा बालबालिकाले आठ महिनादेखि धुलोमाटोमा छन्, उनीहरुले अहिलेसम्म पढेको पनि सबै खाइसके,” सुनारले भन्नुभयो, “शिक्षकहरु घरको काम गरेरै तलब खाइरहेका छन् अनि हाम्रा बालबालिका भने गोठालो जाँदैछन् ।”मूलतः कोरोना महामारीको चपेटामा कर्णाली जस्ता भौगोलिक विकट क्षेत्रका जिल्लाका बालबालिका परेका छन् । मङ्सिरमा वार्षिक परीक्षा दिएर शैक्षिक सत्र सम्पन्न गर्ने बेला पठनपाठन हुने नहुने भन्ने नै दुविधा छ । यस प्रदेशका स्थानीय प्रशासनहरु विद्यालय सञ्चालनबाट आइपर्ने जोखिम कम गराउन अहिले नै पठनपाठन नगर्न समन्वयात्मक निर्देशन दिँदै आएका छन् । स्थानीय तहहरु कोरोनाको कहरभित्र भएपनि पठनपाठन अघि बढाउने र उच्च सावधानी अपनाएर शिक्षण क्रियाकलाप गर्ने ध्याउन्नमा छन् ।

यद्यपि पुस र माघ महिनामा अत्यधिक जाडो हुने भएकाले शैक्षिक सत्र अन्त्यको महिना भनेर हालसम्म कायम भएको मङ्सिरमा भर्खरै पठनपाठन शुरु हुँदैछ । तर यतिबेला हिमाली जिल्लाहरुको शैक्षिक सत्र के हुने भन्ने अन्यौल छ । चन्दननाथ नगरपालिकाले यो वर्षको शैक्षिक सत्र चैतमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तथापि हिमाली, पहाडी र भित्री मधेशले बनेको कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तह सबैले विद्यालय सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । यसको मारमा यहाँका ५० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका पर्ने देखिन्छ । (रासस)