विचार

तौलपुलः व्यवसायीलाई भन्दा राज्यलाई फाइदा थियो

सरोज खनाल
९ चैत्र २०७७, सोमबार १०:३२

हामी भूपरिवेष्ठित राज्यका नागरिक हुनुपर्दाको कठिनाई हामीले युगौंदेखि झेल्दै आएका छौं । हाम्रो देशको यातायातका साधनहरु प्रमुख र निर्विकल्प साधन सडक यातायात नै हो । सडकमा गुड्ने सार्वजनिक सवारी, मालवाहक, यात्रुवाहक र पेट्रोलियम ढुवानी साधन नै प्रमुख हुन् । यातायात व्यवसायले लाखौं परिबारको दैनिक जीवनयापन भइरहेको छ ।

ढुवानी भाडामा पनि भ्याट लगाउने नेपाल सरकारको निर्णयले हामीलई पटकपटक दुःख दिइरहेकै अवस्थामा हामीलाई कोभिड–१९ ले थिलथिलो हुने गरी थला पा¥यो । यही दलदलबाट व्यवसायीलाई राहत दिलाउन देशव्यापी रुपमा एकीकृत आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताकासाथ यातायात क्षेत्रका नेतृत्वदायी संघ÷संस्था संगठनसंग विधुतीय माध्यमबाट शययm बैठक राखी पटकपटक छलफल ग¥यौं ।

शययm बैठककै निर्णयानुसार कोभिड–१९ का कारण यातायात क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएकोले तत्काल नेपाल सरकारले राहत दिनुप¥यो भनि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय भयो । २०७७ असार ८ र ९ गते ४४ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्य गरियो ।

देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको सार्बजनिक यातायातमा राज्यको लगानी शुन्य छ । आजभन्दा ४१ बर्षअघि स्थापना भएको नारायणी यातायात व्यवसायी संघले विभिन्न किसिमका आरोह अवरोह पार गर्दै गर्दा देशकै सबैभन्दा ठूलो र अग्रणी संस्थाको रुपमा परिचय बनायो ।

नेपाल सरकार यातायात व्यवस्था विभागबाट सरोकारवालालाई पुर्ण रुपमा वेवास्ता गरी “यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका (संशोधित २०७४)” जारी गरेपछि २०७५ बैशाख ४ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत संस्थापित यातायात क्षेत्रका संघसंस्था नवीकरण नगर्ने कुनियतबस निर्णय ग¥यो ।

साविक नारायणी यातायात व्यवसायी संघको पूर्ण बैठकले २०७५ असार २२ गतेको निर्णयले भगिनि संस्थाको रुपमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरेको नारायणी संघ हेटौंडा र २०७५ फागुन १९ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७५ अनुरुप नारायणी संघको रुपान्तरित कम्पनीको रुपमा स्थापना भएको पुरानो नारायणी यातायात कम्पनी प्रा. लि. विधिवतरुपमा संस्थापित भयो ।

विभिन्न घटना परिघटनामा हामीले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा प्रहरी प्रशासन, सम्बद्ध निकाय र व्यवसायीबीचमा पुलको रुपमा क्रियाशील हुनुपर्दा हामीलाई एकातिर गौरवको अनुभूति भईरहेको छ भने अर्कोतिर जिम्मेवारीबोधले थप गम्भिर बनाएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाएपश्चात हाम्रा मागहरुमा चासो बढ्यो र सम्बन्धित निकायमा हाम्रा भनाई राख्न सहजता हामीले प्राप्त ग¥यौं । यही क्रममा २०७७ असार २२ गते राष्ट्र बैंकका गभर्नरसंग भेटगरी हाम्रा भनाईहरु राख्ने काम भयो । असार ३१ गते अर्थमन्त्रालयमा नेपाल सरकार र सरोकारवालाबीचमा ज्ञापनपत्रमा उठाइका सवालमा छलफल हुंदा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ब्लुबुकको आधारमा प्यान लिने र २.५ प्रतिसत ढुवानी भाडामा टिडिएस करकट्टी नै अन्तिम करकट्टी हुने भनि निर्णय भयो ।

लकडाउन अवधिमा यातायातका सबैखाले सवारी साधनलाई मर्का प¥यो नै त्यसमध्ये सुमो र एटीएफ बोक्ने सवारीले २०७६ चैत्र महिनाको दुर्घटना शुल्क कम्पनीमा बुझाएतापनि निरन्तर संचालन हुन नसकेको हुंदा यस बर्ष सुमोलाई १ र एटिएफ टंकीलाई २ महिनाको दुर्घटना शुल्क छुट दिइयो ।

विगत ३ वर्षदेखि हामीले विभिन्न खाले बेढंगका समस्या र चुनौतीका सामना गर्न बाध्य भयौं र आजभन्दा केही महिना अगाडि पनि यस्तै दुष्प्रयास भयो । २०७७ असोज २९ मा गृह मन्त्रालयमा केही संघीय सांसदलाई दुष्प्रभावमा पारी सांसदको सक्रियतामा गृहमन्त्री र यातायात मन्त्रीको उपस्थितिमा बैठक बस्यो र बैठकले साविक नारायणी यातायात व्यवसायी संघको सम्पती एकल व्यक्तिको कम्पनीले एकलौटी भोगचलन गरेको हुंदा संघका हकदारलाई भागवण्डा गर्नु र विवाद भएमा सम्पती जफत गर्नु भनि निर्णय गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलाई निर्देशन ग¥यो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले २०७७ कात्तिक १३ गते नारायणी संघ हेटौंडालाई पत्र लेखी जानकारी माग ग¥यो । हामीमाथि अन्याय भयो भनि सर्वप्रथम हामीले नारायणी यातायात व्यवसायी संघको सम्पती संघकै रुपान्तरित कम्पनीले प्रयोग गरेको जानकारी गरायौं । यो अप्ठ्यारो अवस्थामा मकवानपुर जिल्लामा विभिन्न क्षेत्रमा संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत स्थापना भएका मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योग संघ मकवानपुरलगायतका संस्थाहरुसंग बैठक बसी नारायणी संघ हेटौंडामाथि आएको चुनौतीका विरुद्धमा एकमतका साथ सामना गर्ने निर्णय गरियो ।

२०७४ चैत्रमा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका संशोधित २०७४ जारी गरी यातायात क्षेत्रका संघसंस्था कम्पनीमा जानुपर्ने लगायतका कष्टकर एवं अनुचित प्रावधान ल्याइयो । यातायात व्यवसायीले राष्ट्रव्यापीरुपमा आन्दोलनमा जानुको बिकल्प थिएन । २०७५ बैशाख २१ गते पूर्वनिर्धारीत यातायात बन्दको कार्यक्रम थियो ।

यातायात क्षेत्रका नेतृत्वहरुमाथि प्रशासनले पक्राउ पुर्जी जारी गरी देशैभर धरपकड ग¥यो, हामीले गिरफ्तारी दिएनौं तर, सोही दिन तत्कालीन नारायणी यातायात व्यवसायी संघको कार्यालय बन्द गर्नेदेखि लिएर हेटौंडामा रहेको तौलपुललाई प्रशासनले तालाबन्दी ग¥यो ।

तौलपुलले हामी यातायात व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष मात्रामा लाभ पु¥याए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा देशको नै भलाई भएको छ । तौलपुल नहुंदा ओभरलोड ढुवानी हुनजाने र ओभरलोड सवारीका कारण सवारी दुर्घटना बढेर जाने, राजमार्ग तथा पुलपुलेसा छिट्टै बिग्रन गई राज्यले अरबौं लगाएर बनाएको बाटो घाटो पुलपुलेसा छोटो समयमै जीर्ण भएका छन् ।

यातायात क्षेत्रको संघ÷संस्थाका योगदान व्यावसायिक चरित्र मात्र थिएन, समाजसेवाको भावना पनि थियो । सरकारले कम्पनी मोडललाई प्राथमिकता दिएको सन्दर्भमा कम्पनी मोडलमा नै यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न पनि आजका दिनसम्म कुनै यातायात नीति वा कार्यविधि आएको छैन ।

यातायात पेशा र अन्य पेशाको संचालन एवं जोखिममा आकास पातालको फरक छ, त्यसकारण यातायात क्षेत्रको लागि अलग्गै कार्यविधि आवश्यक छ भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले बुझ्नुपर्छ । नारायणी यातायात व्यवसायी संघ जस्तै देशैभरका संघ÷संस्थाहरु कम्पनीमा रुपान्तरण भईसकेका छन्, ती संस्थाको दायित्व फरफारक हुन सकेको छैन ।

सम्पती जायजेथाको पनि ठोस निर्णय भएको छैन । यसर्थमा कि त संघ÷संस्था नवीकरण हुनु प¥यो होइन भने संघ÷संस्थाको सम्पती तथा दायित्व रुपान्तरिक कम्पनीका नाममा सारी दिनुप¥यो । कुनै एउटा सवारीले बर्षको सवारी कर सरदर ३०,०००।, रुटकर रु.३०,०००।, जांचपास रु.१,०००।, सडक सुधार शुल्क २४,०००।, संगीत कर रु.२,०००।, मालवाहक सवारीले ढुवानी भाडामा २.५ प्रतिसत टिडिएस वापत बुझाउने रु.२,१९,८००। गरी एउटा सवारीले राज्यलाई कर तिरेको छ ।

तर, विडम्बना भन्नु पर्छ हामीलाई नै कर नतिर्ने भनि आरोप लगाईन्छ । हिजोका दिनमा सवारी दुर्घटनाका घाइते तथा अंगभंगको उपचार, मृतकको क्षतीपुर्तिको व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रको दुरदराजसम्म यातायात सेवाको विस्तारमा संघ संस्थाले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेका थिए, आज कम्पनी मोडलमा ती कुराको सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

नेपालमा गुड्ने धेरै संख्याका सवारी साधन व्यक्तिका नाममा छन्, व्यक्तिका नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको छ । ती सवारी कम्पनीको नाममा कसरी जान्छ ? व्यक्तिलाई बैंकले लगानी ग¥यो होला तर, एउटा अमुक कम्पनीलाई बैंकले लगानी गर्छ की गर्दैन ? सिण्डीकेटको वहानामा आएको कम्पनी मोडलको अस्तव्यस्तता यस्तै छ ।

गालचक्कर काट्दै अलमलका बीचमा नेपालको सार्बजनिक यातायात क्षेत्र अघि बढिरहेको छ । हामी आजको दिनमा कम्पनी मोडलमा संचालित हुनु परेता पनि हाम्रो जग भनेको नारायणी यातायात व्यवसायी संघ नै हो । हामीले नारायणी यातायात व्यवसायी संघ सुरु गरी ख्याती कमाएको विषयलाई कहीं कतै छोडेका छैनौं र छोड्ने पनि छैनौं ।

नारायणी यातायात व्यवसायी संघले समाजको हरेक क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा गरेको योगदान, अग्रजहरुले डो¥याएको त्यो बाटोलाई हामीले सदैव सम्मान गर्नुपर्छ । अग्रजको देनलाई कदापी भुल्ने छैनौं । संघले व्यवसायीबाट संकलीत रकममध्ये केही रकम सामुदायिक भलाईका निम्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, धार्मिक, सांस्कृतीक, समुदायको सम्बद्र्धन तथा विकासमा खर्च गरिरहेको छ ।
बाढी, पहिरो, भुकम्प जस्ता प्राकृतिक विपत्तीमा परेका समुदायमा तत्काल उद्धार एवं राहत वितरण, भवन निर्माण, मन्दिर आदि क्षेत्रमा संघको लगानी छ । मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसको भवन, हेटौंडा क्याम्पसको भवन, शहिदस्मृति बहुमुखी क्याम्पस टांडीको भवन, बुद्धशान्ति बहुमुखी क्याम्पस गड्यौलीको भवनलगायतमा गरेको सहयोग सदा स्मरणीय रहनेछ ।

संघले मानव कल्याण कै निम्ति शववाहन र एम्बुलेन्स सेवा निरन्तर संचालन ग¥यो, हेटौंडामा सर्वप्रथम शववाहन सेवाको सुरुवात गर्ने पनि नारायणी यातायात व्यवसायी संघ नै हो । कोभिड–१९ को महामारीमा हामीले कोभिड पीडितको सहज उपचारको लागि २०७६ चैत्रदेखि २०७७ भाद्रसम्म निःशुल्क रुपमा प्रयोग हुने गरी हेटौंडा अस्पताललाई हाम्रो सवबाहन र एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेका थियौं ।

नारायणी यातायात व्यवसायी संघले समाजसेवाको क्षेत्रमा गरेको सत्कार्यलाई पछिल्ला दिनमा कम्पनीले पनि सकेसम्म निरन्तरता दिएकै छ । कम्पनीले यथासक्य रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, धार्मिक, सांकृतिक कार्यमा सहयोग गरेको छ । कम्पनीका सवारी दुर्घटना परेर अभिभावक गुमाउने नानीबाबुलाई माध्यमिक तहसम्म पढाई खर्च दिएको छ ।
(खनाल कम्पनीका प्रबन्धनिर्देशक तथा संघका महासचिव हुन्)