औषधिमा आत्मनिर्भर हुन ऐन नै बाधक

रासस
२९ भाद्र २०७८, मंगलवार १२:०९

काठमाडौँ – औषधि उत्पादनसम्बन्धी विद्यमान नीति तथा कानुनमा परिमार्जन गरी अनुकूल वातावरण बन्न सकेमा देशलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ।

नेपालमै औषधि उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने सोचसम्म नभएको अवस्थामा आयातमुखी अवधारणाअनुसार ल्याइएको औषधि ऐन–२०३५ ले अहिले झण्डै ५० प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी उद्योगका उत्पादनले ओगटकोे र कतिपय औषधि विदेशमा समेत निर्यात हुने गरेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै ऐनलाई उत्पादन र निर्यातमुखी बनाउनुपर्ने नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घ(एपोन) ले माग गर्दै आएको छ ।

केही वर्ष अघिसम्म करिब १० प्रतिशत मात्र स्वदेशी उत्पादन रहेकामा अहिले बढेर झण्डै ५१ प्रतिशत पुगेको र स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति र उपयुक्त वातावरण बन्न सक्यो भने छिट्टै औषधिमा ८० देखि ९० प्रतिशत आत्मनिर्भर बन्न सकिने एपोनका अध्यक्ष प्रज्वलजङ्ग पाण्डेले रासससँगको कुराकानीमा बताउनुभयो । उहाँँले भन्नुभयो, ‘‘मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा हामी छाँै, यसमा राज्यले पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । यसका लागि अनुुकूल नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । त्यसो हुनसक्यो भने यस क्षेत्रमा बाह्य लगानी र प्रविधिसमेत आकर्षण गर्न सकिन्छ ।’’ मानिसको स्वास्थ्य जस्तो अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्रसँग जोडिएको उद्योग धन्दालाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा सरकार उदासिन हुन नहुने अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ ।

एक तथ्याङ्कअनुसार नेपालको औषधि बजार करिब रु ४५ देखि ५० अर्बको छ । औषधिको बजार प्रत्येक वर्ष १८ देखि २० प्रतिशतले बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ । करिब रु ३० अर्ब बराबरको औषधि विदेशबाट आयात हुन्छ । औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक जनशक्ति र आधुनिक प्रविधि भित्र्याएर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिने र यसबाट रोजगारी सिर्जना तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा सहयोग पुग्ने उहाँको तर्क छ । कम्तीमा आधारभूत औषधि मात्रै पनि स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकियो भने औषधिमा ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ ।

बङ्गलादेशले १७० देशमा औषधि निर्यात गर्ने गर्दछ । औषधि यसको राजस्वको चांैथो महत्वपूर्ण स्रोत रहेको छ । भारतमा पनि राज्यले विभिन्न ३५ शीर्षकमा विभिन्न सहुलियत दिएको छ । यहाँ भारत, चीन, बङ्गलादेश, अमेरिका, युरोपेली मुलुकबाट औषधि आयात हुन्छ । अहिले नेपालमा आयात हुने औषधिको झण्डै ८० प्रतिशत भारतबाट हुने गर्दछ । राष्ट्रिय औषधि नीति–२०५१ ले १० वर्षमा ८० प्रतिशत अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उहाँको गुनासो छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति–२०७१ ले गुणस्तरीय औषधि र आपूर्ति सुनिश्चिता गरी आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिने र १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि नेपाली उत्पादन नै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यो पनि कार्यान्वयनमा आएन ।’’

औषधि परीक्षणका लागि यहाँका अधिकांश उद्योगका आफ्नै प्रयोगशाला छन् । अधिकांश ती उद्योग अहिले पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । औषधिको गुणस्तर विश्वभर नै एउटै खालको हुनुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै हरेक औषधिको उत्पादन हुने गर्दछ । मानवीय उपचारमा प्रयोग हुने वस्तुलाई सरकारले अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत राखेर उत्पादनमा सहुलियत दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरका औषधि उत्पादन हुने गरेको दाबी गर्दै उहाँले खुल्ला सिमानाका कारण पनि नेपालमा उत्पादन भएका औषधि छिमेकीमुलुकमा अवैध रुपमा निर्यात हुनसक्ने सम्भावना रहेकाले नेपालमै खपत हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । स्वदेशी औषधि उद्योगको सङ्ख्या र उत्पादन दुवै बढेको छ ।

विसं २०४६ मा स्थापना भएको यस सङ्घमा हाल ६६ उद्योग आवद्ध छन् भने १०÷१२ वटा आवद्ध हुने प्रक्रियामा छन् । नेपाल जडीबुटीबाट उत्पादन गर्न सकिने थुप्रै आयुर्वेद तथा अन्य वैकल्पिक उपचार पद्दतिमा प्रयोग गरिने औषधिमा पनि विश्वमै अग्रस्थानमा रहेकाले त्यस्ता औषधिको उत्पादन र बजारीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । ‘‘भारतमा पतञ्जलिले ठूलो आम्दानी गर्न सकेजस्तै नेपालले पनि हर्बल मेडिसिनबाट राम्रो लाभ लिन सक्दछ’’, उहाँले भन्नुभयो ।

लोमोस ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक समेत रहनुभएका अध्यक्ष पाण्डेले कोही पनि नेपाली औषधिको अभावमा मर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले गाउँगाउँसम्म औषधि उपलब्ध गराउन जोड दिइएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सो कम्पनीले हाल हर्मोन, सुईजन्यलगायतका विभिन्न ४०० किसिमका सामान्यदेखि अत्याधुनिक खालका औषधि उत्पादन गर्ने गरेको छ । कतिपय औषधि अफ्रिका, एशियालगायत १२÷१३ देशमा निर्यातसमेत हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।