प्रहर खबर
 २०७९ आश्विन ११, मंगलबार    

नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा प्रदेशको योगदान

२०७९ आश्विन २, आईतबार १९:४३ बजे

करिब ३० बर्ष पञ्चायती निरंकुश सासन ब्यवस्था २०४६ चैतको जनआन्दोलनको बलले ढाल्यो । यही जनआन्दोलनको उपलब्धीको रुपमा २०४७ मा जारी संविधानलाई बिश्वमै उत्कृष्ठ संविधान भनियो । तर, त्यो संविधान जारी भएको केही बर्ष बित्न नपाउँदै २०५२ फागुन १ गतेदेखि नेकपा माओवादीले बिद्रोह सुरु ग¥यो ।

एक दसक भन्दा लामो शसस्त्र विद्रोहलाई साथ दिंदै २०६२/६३ मा पुन १९ दिने कठोर जनआन्दोलन भयो । २०६४ मा नेपालको ईतिहासमा पहिलोपटक संविधान निर्माण गर्ने संविधानसभाको निर्वाचन भयो । यो तत्कालीन बिद्रोही माओवादीको प्रमुख एजेण्डा थियो ।

६०१ सदस्य रहेको संविधानसभाबाट संविधान पाउने आशामा नेपाली नागरिकले ६ बर्ष बिताए तर, संविधान बनेन । २०७० मा पुन संविधानसभाको निर्वाचन भयो । त्यही दोस्रो निर्वाचनले पनि संविधान बनाउने कुरामा आम नेपाली जनता सशंकित नै थिए ।

२०७२ बैशाख १२ को बिनाशकारी भुकम्पका कारण नेपालले ठूलो क्षति भोग्नुप¥यो । भुकम्पले तहसनहस भएको मुलुकलाई राजनीतिक निकाश दिनका लागि २०७२ मंसिर ३ गते संविधान जारी गरिएको थियो । संविधानसभामा संविधान पारित गर्न बसेको बैठकमा संविधानको पक्षमा ५०७ र विपक्षमा २५ मत परेको थियो । संविधान पारित गर्ने दिन २०७२ असोज १ गते बुधबारको बैठकमा ५३२ सभासद् उपस्थित थिए ।

संविधान विधेयकको पक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादीसहित अधिकांश साना दलले मतदान गरेका थिए । मधेसकेन्द्रित दल भने यसअघि नै संविधानसभा बहिष्कार गरेर बाहिरिएका थिए । अन्तरिम संविधान अनुसार संविधान पारित गर्न कम्तिमा २ तिहाई मत आवश्यक पर्दथ्यो । संविधानसभाबाट संविधान पारित भएको दिन आम नेपाली जनताले खुशियाली मनाएका थिए ।

नेपालको विद्यमान संविधान २०७२ असोज ३ गते नेपालका तत्कालीन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले नेपालको संविधान २०७२ मा हस्ताक्षर गरी संविधान जारी भएको घोषणा गरेपछि लागू भएको हो । यो संविधानमा ३५ भाग ३०८ धारा र ९ वटा अनुसूचीहरु रहेका छन् । संविधानले नेपाललाई पहिलो पटक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित गरेको छ । ८० प्रतिशत नागरिक हिन्दु भएको देशमा धर्मनिरपेक्षता कायम गर्न नहुने भन्दै अहिले पनि आवाज उठिरहेको छ ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार नेपालमा २०७४ मा संघीयता कार्यान्वयन भएको थियो । सोही अनुसार देशमा ७ प्रदेश कायम भयो । संघीयता कार्यान्वयनको चरण सुरु भएलगत्तै २०७४ मा नै देशमा निर्वाचन भयो । संविधानत देशमा तीन तहको सरकाका लागि निर्वाचन भयो । २०७४ बैशाखमा २ चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो भने मंसिरमा संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचन पश्चात २०७४ माघमा पहिलो पटक देशमा प्रदेश सरकारहरु गठन भए । देशको ७ वटै प्रदेशमा सरकारहरु गठन भए ।

बागमती प्रदेशमा २०७४ माघ १८ मा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्यो भने माघ २९ मा प्रदेश सरकारको गठन भएको थियो । जुन संघीयता कार्यान्वयन गर्ने पहिलो प्रदेश थियो । गठन भएका प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रधिकार भित्र रहेर नियमित कार्य सुरु गरेको थियो ।

स्थापना कालमा कानुन अभाव भोग्दै आएको प्रदेश सरकारले संघ सरकारका कानुनको अधिनमा रहेर आफ्नो कार्यसंचालनको लागि बिभिन्न कानुनहरु पनि निर्माण गरेका छन् । संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचिका विभिन्न कानुनहरु बनाउन सफल भएका छन् ।

विषेशत बागमती प्रदेश सरकारले सरकार संचालनको लागि अत्यावश्यक मानिएको ५५ वटा मुल कानुन निर्माण गर्न सफल भएको छ । जसले संघीयता कार्यान्वयनमा केही योगदान गर्न सफल भएको मानिन्छ । स्थापनाको समयमा बागमती प्रदेशको मुख्यन्यायाधीवक्ताको कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशलाई पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्न र संघीयता कार्यान्वयनका लागि ८२ वटा कानुन भए पुग्ने आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन तयार पारेका थिए ।

सोही अनुसार प्रदेश सरकारले ति कानुनहरु निर्माण गरेको थियो । बागमती प्रदेश सरकारले अन्य २७ वटा कानुन निर्माण गर्न भने अझै बाँकी नै छ । प्रादेशि संरचनामा जानका लागि संघीय सरकारले कानुन निर्माण गर्नेदेखि लिएर कार्यालय ब्यवस्थापन, कर्मचारी ब्यवस्थापन आदि कुरामा खासै ध्यान दिन नसकेका कारण प्रदेश सरकारले केही अन्यौलता सहन गर्नु प¥यो ।

संविधानको धारा ५७ को उपधारा (२), धारा १६२ को उपधारा (४), धारा २३१ को उपधारा (३), धारा २३२ को उपधारा (७), धारा २७४ को उपधारा (४) र धारा २९६ को उपधारा (४)मा व्यवस्था भए अनुसार प्रदेश सरकारको एकल अधिकार २१ वटा बुँदाहरु कायम गरिएको छ । जसले संघीयता कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउँछ । बागमती प्रदेशमा ती एकल अधिकार सूचिमा १३ वटा कानुनहरु निर्माण भएका छन् ।

जसमा प्रदेशसभा तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी विभिन्न कानुन, प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश लोकसेवा आयोग स्थापना तथा संचलन, प्रदेश अनुसन्धान व्युरो गठन तथा संचालन ऐन लगायत रहेका छन् । त्यस्तै संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको साझा अधिकार सूचीका २५ वटा बुँदाहरु संविधानको धारा ५७ को उपधारा (३), धारा १०९, धार १६२ को उपधारा (४) र धारा १९७ मा व्यवस्था छ ।

बागमती प्रदेशमा संघ र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार सूचिका १४ वटा कानुन बनेका छन् । जुन प्रादेशि संरचनालाई पूर्ण रुपमा संचालन गर्नका लागि अति आवश्यक थियो ।

संघीयता कार्यान्वयनमा बामेसर्दै गरेको प्रदेशमाथि कानुनी चुनौती पनि उत्तिकै थपिएको छ । प्रदेश सरकार माथि हरेक वर्ष पर्ने मुद्दाको दर बढ्दो क्रममा रहेको छ भने प्रदेशको मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा हरेक वर्ष सरकारविरुद्ध परेका मुद्दाहरुको चाप बढिरहेको छ ।

स्थापनाको ५ वर्षको लगभग अन्तिम अवस्थामा पुग्दै गर्दा बागमती प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको मुद्दाहरुको ग्राफ प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । बागमती प्रदेश सरकार स्थापनादेखि हालसम्म विभिन्न अदालतहरुमा २२३ वटा मुद्दाहरु परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा प्रदेश सरकार विरुद्धमा ४ वटा मुद्दा परेको थियो भने २०७५/०७६ मा १२ वटा, २०७६/०७७ मा ४२ वटा, २०७७/०७८ मा ४६ वटा, २०७८/०७९ मा ७५ वटा र चालु आर्थिक वर्षमा ४४ वटा मुद्दाहरु परेका छन् ।

प्रदेश सरकार स्थापनाको सुरुका वर्षहरुमा सरकार विरुद्धमा कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित बढी मुद्दाहरु पर्ने गरेका मुख्यन्यायाधीवक्ताको कार्यालय हेटौंडाको तथ्यांकले देखाउँछ । कार्यालयका आनुसार पछिल्ला वर्षहरुमा मुद्दाको प्रकृतिमा पनि फरक आएको छ । प्रदेश सरकार विरुद्ध पर्ने मुद्दाका प्रकृतिमध्ये पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र, कर तथा राजश्व, प्रदेश कानूनको सम्बन्धमा न्यायिक पुनरावलोकनका माग सहितका रिट निवेदनहरुको संख्या पनि बढ्दै गईरहेको छ ।

सरकार र सरकारी निकायले विभिन्न निर्णय गर्दा वा नीति निर्माण गर्दा कानुनी रायसल्लाह नलिँदा सरकारविरुद्ध पर्ने मुद्दाको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ । जुन सरकार र संघीयता कार्यान्वयनको अर्को चुनौती हो ।

संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशले केही हदसम्म सक्रियता देखाएको छ । तर, संविधान कार्यान्वयनमा भने अझै चुनौती कायमै छ । पहिलो त केही मधेशवादी दलहरु संविधान मान्दैनौं पनि भनिरहेका छन् । व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थमा रहेका केही व्यक्तिहरु संविधानको वर्खिलाप हुने गरी संविधान अमान्य रहेको अभिव्यक्तिले प्रदेशको पहललाई कमजोर बनाउने देखिन्छ ।

दोस्रो भनेको संघ सरकारले प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकारहरु प्रत्यायोजन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा ठोस उपलब्धी देखिन सकेको छैन । प्रदेशले निर्माण गरेका केही कानुनहरु संघीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्थामा छैनन् भने केही कानुनहरु बन्न नै सकेका छैनन् । केही प्रदेशले आफ्नै अनुकुलतामा कानुनहरु बनाएता पनि संघ सरकारको कानुनसँग बाझिन पुगेका छन् । जसले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशको भूमिकामा चुनौती थपिदिएको छ ।

यता केही व्यक्तिहरु संविधानको अधिकारलाई गलत ढंगबाट प्रयोग गरेर राज्य कोष दोहनमा केन्द्रीत छन् । प्रदेशमा दिइएको केही अधिकार र संविधानको गलत प्रयोग गरेर राज्यकोषको दोहन गरिरहेका छन् । यसमा पनि मधेश केन्द्रीत दलहरु न्ै अग्र भागमा देखिएका छन् । संविधान मान्दिन पनि भन्ने र त्यही संविधानबमोजिमका निर्वाचनलगायतका कार्यक्रममा सहभागी पनि हुने जस्ता दोहोरो चरित्र पनि स्पष्टसँग देखिएका छन् ।

यता प्रदेशले बनाएका थुप्रै कानुनहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । जसले प्रदेशका नागरिकले सहज रुपमा सरकारको सेवा पाउनबाट बञ्चित हुन पर्ने अवस्था बनेको छ । संविधानले नागरिकका शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास लगायतका आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, ती अधिकारहरु जनतासमक्ष पुग्न सकेको छैन ।

प्रदेशको कानुन कार्यान्वयन फितलो हुँदा संविधानमा व्यवस्था भएका ती अधिकारहरु पनि जनताको पहँच भन्दा बाहिर रहेको छ । कार्यान्वयन तहमा रहेका कर्मचारी तथा सरकारको नेतृत्वकर्ता ती अधिकारमा जनताके पहँच पुयाउन जरुरी रहेको छ । त्यसतर्फ सरकार चलाउने वा सत्तामा बस्नेले ध्यान नदिँदा संविधान कार्यान्वयन तथा संघीयता माथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको व्यवस्था गरिएको छ । सोही अनुसार अधिकार सूचिको पनि व्यवस्था हरेको छ । तर, उक्त व्यवस्था अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव कायमै रहेको छ । तीन तहको सरकारको बीच समन्वय अभावका कारण संघीयताको सही कार्यान्वयन हुन सकेको देखिदैन ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आ–आफ्नै तरिकाले चल्दा संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता थपिने पुगको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा सत्तामा रहेका केही सीमित ब्यक्तिहरुको इफोर्ट खासै देखिदैन । जसका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको छ । नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु नै स्वार्थ बाझिने गरी संघीयता र संविधनाको विपरित हुने गरी अभिव्यक्ति दिंदै आइरहेका छन् ।

संघीयतालाई बलियो बनाउन जनताले जिम्मेवारी दिएर पठाएका नेताहरुले जनभावनाबिपरित काम गरिरहेका छन् । यतिबेला निष्ठाको राजनीति गर्ने ब्यक्ति निर्वाचनबाट पछि हट्न बाध्य भएका छन् । निर्वाचनमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर पदमा पुग्ने नेताले समाजसेवा मात्र गरेर बस्छन् भन्ने कुरा अव कसैले पनि पत्याउने अवस्था छैन ।

ज्नताले दिएको अमूल्य मत पाएका केही नेताहरु आफ्नो भूमिका नै बिर्सिएर प्रदेश खारेजीको माग गरेको उदाहरण पनि ताजै छन् । यस्ता अभिब्यक्तिले थप चुनौती देखिन्छ । प्रदेश सरकारले दोहोरो जिम्मेवारी बहन गर्नु परेको कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या सृजना भएको छ । स्थानीय सरकारका समस्या संघीय सरकारमा पु¥याउने र संघीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वयात्मक भूमिका प्रदेश सरकारसमक्ष छ ।

बिगतका दिनमा राहदानी बनाउने, कलेजमा अध्ययन गरेको प्रमाणपत्र लिने, सामान्य लगानीका कम्पनी दर्ता गर्ने जस्ता सामान्य कामका लागि पनि राजधानी काठमाडौं नै जानुपर्ने बाध्यता थियो । उदाहरणका लागि प्रदेश संचार रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना भएपछि प्रदेशभरिका संचारगृहले राहत पाएका छन् ।

संघीयताकै कारण त्यस्ता बाध्यता अन्त्य भएको छ । जुनसुकै कामको लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्थाबाट नेपाली जनताले मुक्ति पाएका छन् । प्रादेशिक संरचनाबाट सामान्य जनजीवन केही सहज भएको छ । स्थानीय सरकारसँग बैज्ञानिक ढंगले समन्वय गर्ने हो भने प्रदेश सरकारको महत्व अझै बढ्दै जानेछ । संविधानले दिएको नागरिकका अधिकार पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश सरकाले समन्वयकारी भूमिकामा आगामी दिनमा अझै निखारता ल्याउनु जरुरी छ । (सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय बागमती प्रदेशद्वारा संविधान दिवस २०७९ को अवसरमा आयोजित खुल्ला लेख प्रतियोगितामा तेस्रो स्थान प्राप्त)