प्रहर खबर
 २०८१ बैशाख ५, बुधबार    

बागमती प्रदेश सरकारलाई एमाले संसदीय दलको १२ वटा शिर्षकमा १ सय ६ वटा सुझाव, यस्ता छन् हेनुहोस्

२०८० जेठ ११, बिहीबार ११:२७ बजे

हेटौंडा – बागमती प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा आफ्ना सुझाबहरु नसमेटेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । बिहीबार एमालेले संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्ना सुझाबहरु समेटेर मात्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन चेतावनी दिएको छ ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका थिए । प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नेकपा एमालेले दिएको महत्वपूर्ण सुझावहरुको सम्वोधन नगरेको नेकपा एमाले बागमती प्रदेशका सचेतक मधुसुदन पौडेलले बताए ।

संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नका लागि एमालेले दिएका लिखित सुझावहरु र तथा मैखिक सुझावहरु समेटेर आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ल्याउने पर्ने सचेतक पौडेलको माग छ ।

नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि वर्तमान सरकार लिक छोडेर उम्किएको साँडे जस्तै भएको पौडेलले आरोप लगाएका छन् । आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको अवस्थामा ११ वटा मन्त्रालयलाई १२ वटा पु¥याएर वर्तमान सरकारले आर्थिक भार थप्ने काम मात्रै गरेको आरोप छ ।

एमाले बागमती प्रदेशका सासंदहरुले नीति तथा कार्यक्रममा मेट्न आग्रह गर्दै १२ वटा शिर्षकमा १ सय ६ वटा सुझावहरु वर्तमान बागमती प्रदेश सरकारलाई बुझाब दिएका छन् । जुन यसप्रकार छन् ।

आ.व. २०८०।०८१ को लागि वागमती प्रदेश सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा नेकपा (एमाले) को सुझावहरु
१. नीतिगत तथा संरचनागत सुधार
– विज्ञ सम्मिलित सर्वदलीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरि प्राप्त प्रतिवेदन अनुरुप प्रदेश संचरनागत पुनःसंरचना, संरचनागत परिवर्तन तथा सुधार गर्ने ।
– संविधानको मर्मअनुसार प्रदेशको अधिकार अनुरुपका ऐन बनाई संघबाट कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्ने तथा नयाँ संरचना खडा गरि काम गर्नुपर्ने ।
– संविधानको मर्म अनुसार प्रदेशको अधिकारहरुलाई सुनिश्चीतता गर्न निम्न बमोजिम आवश्यक र समय सापेक्ष ऐन, नियमावली तथा निर्देशीका तत्काल बनाउनु पर्ने ।
कृषि ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, सार्वजनिक नीति साझेदारी ऐन,
इ–गभर्नेन्स सम्बन्धी ऐन, सरकारी, सहकारी र नीति संयन्त्रका नीकायहरु बीच आवश्यक समन्वय गर्नका लागि आवश्यक ऐन
२. सुशासन र गुणस्तरीय सेवा
– गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभुति हुनेगरी शासकीय सुधार गर्ने, भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कडा कारबाही गर्ने ।
– प्रदेशका १३ वटा नै जिल्लाहरुमा एकीकृत सेवा कार्यालयहरु स्थापना गनुपर्ने ।
– सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रवाह गर्ने । सेवाग्राहीलाई समयमा सेवा दिन टाइम कार्ड को व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– नागरिक प्रशासनलाई सक्षम, व्यवसायिक र जनता प्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरि त्यसको प्रतिवेदन अनुरुप व्यापक सुधार प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्ने ।
– स्थानीय तहबाट हुने जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, बसाइँ सराइको सिफारिस, मृत्युदर्ता, नागरिकता तथा पासपोर्टको सिफारिस लगायत गैर व्यवसायिक प्रकृतिका दर्ता तथा सिफारिसहरुका लागि सूचना प्रविधिको माध्यमबाट निवेदन गर्न सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउने । यी कामहरु डिजिटल प्लेटफर्मबाट गर्न डिजिटल ऐन मार्फत निर्देशित गर्नुपर्ने ।
– महङ्गी तथा मिसावट नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय अनुगमन समितिलाई पालिका अनुगमन समितिसँग समन्वय गरि निरन्तर अनुगमन, अनुसन्धान तथा कालाबजारी लगायत नियम विपरीत व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने ।
– जलविद्युत आयोजनाहरु सञ्चालित परियोजनाहरु त्था अन्यव्यवसायिक संघसंस्थाहरुले उत्तरदायित्व बहन बापत गर्ने कार्यहरुमा दोहोरोपन हुन नदिन स्थानीय सरकार मार्फत गराउने ।
– लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धती र जीवन मूल्यका रुपमा स्थापित गराउन प्रदेशबाट प्रदान गरिने सबै सेवाहरु निष्पक्ष, पारदर्शी र गुणस्तरीय हुनुपर्ने ।
– सार्वजनिक खरिद अनुगमन प्रभावकारी बनाउनु पर्ने ।
– भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्ने ।
३. दिगो आर्थिक विकास
– सरकारी, सहकारी र निजी कम्पनीका निकायहरुबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रबद्र्धन गर्न आवश्यक्ता अनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा प्रकृयागत सुधार गर्नुपर्ने ।
– घट्टो राजश्व र बढी पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने ।
– राजश्व प्रशासनलाई चूस्त, दुरुस्त र करदाता मैत्री बनाउनु पर्ने ।
– प्रदेश गौरव योजना तथा अन्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा संचालित ओयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिनुपर्ने । ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रकृया छिटो, छरितो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने ।
– स्थानिय पालिकासँग समन्वय गरि प्रादेशिक जनशक्ति रोजगार तथ्यांक बैंकको स्थापना गर्नुपर्ने । बेरोजगार जनशक्तिको शैक्षिक योग्यता, प्राविधकि दक्षता, इच्छा र अवस्थाको आधारमा अचित तालिम र अवसर प्रदान गरी रोजगारी सृजना गनुपर्ने ।
– प्रभावकारी औद्योगिक नीति बनाउनु पर्ने । प्रदेशमा उद्योग स्थापना पहल गर्नुपर्ने ।
– सार्वजनिक खर्चमा कडा नियमन गनुपर्ने ।
– सहकारीलाई व्यवस्थित गरि रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुपर्ने ।
– विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण र व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने ।
४. शिक्षा, सामाजिक विकास
– प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा ऐन बनाउनुपर्ने ( गुणस्तरीय र रोजगारीमुखी शिक्षाका लागि)
– विद्यालय शिक्षालाई प्रविधि मैत्री बनाउने ।
– प्रदेशमा गठित तथा गठन हुने विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरुलाई सहयोग, समन्वय तथा आवश्यक निर्देशन दिन, प्रादेशिक उच्चशिक्षा आयोग गठन गर्न विचारधीन उच्चशिक्षा सञ्चालन विधेयकलाई आगामी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने ।
– मदन भण्डारी स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानलाई थप मजबुत बनाई शिघ्र एमविविएस तथा विडियस लगायत चिकित्सा विज्ञानका अरु कार्यक्रमहरुको अध्ययन अध्यापन शुरु गराउने ।
– प्रदेशमा रोजगारी तथा स्वरोजगारी बृद्धि गर्न प्राविधिक जनशक्ति तयार पार्ने हेतुले प्रदेश सरकार मातहत प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गनुृपर्ने । सो विश्वविद्यालयमा विभिन्न प्राविधिक विषयमा अनौपचारिक तालिम, औपचारिक अध्यापन तथा अनुसन्धानहरु समेत सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
– सबै पालिकामा न्यूनतम एउटा प्राविधिक विषय पढाई हुने शिक्षालय स्थापना गर्नुपर्ने । साथै प्राविधिक विषय पढ्न चाहने गरिब तथा जेहन्दार विद्यार्थीहरुका लागि आवश्यक स्रोत( मासिक शुल्क तथा छात्रावास शुल्क रिभल्बिङ फण्ड¬) को व्यवस्था गर्ने ।
– विद्यालय शिक्षामा पूर्वव्यावसायिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा र स्थानीय भाषा तथा संस्कृति विषयलाई लागु गर्नुपर्ने ।
– दृष्टि बिहीन तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षामा विशेष लगानी गर्नुपर्ने।
– सरकारको सहयोगमा सञ्चालित तर प्रभावकारी नतिजा दिन नसकिएका र विद्यार्थी संख्या अत्यन्तै कम भएका विद्यालयहरुलाई ठोस योजना बनाई एक आपसमा एकीकृत (मर्ज) गराई सञ्चालन गर्न पालिकाहरुलाई विशेष प्रोत्साहन योजना प्रदान गर्ने ।
– हरेक पालिकामा दुई वडा एक प्राविधिक विषय सहितको सिपमूलक शिक्षा कार्यक्रम लागु गर्ने ।
– हरेक मा.वि. तहको विद्यालयमा इ¬लाइब्रेरीको स्थापना गर्ने ।
– हरेक वडा तहमा महिला सशक्तीकरण तथा स्वरोजगार कार्यक्रम लागु गर्नु पर्ने ।
– दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका लागि निशुल्क शिक्षा तथा सिपमूलक कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने ।
– विद्यार्थी पौष्टिक आहार कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने प्रतिव्यक्ति रु १५ मा प्रदेश सरकारकार तर्फबाट रकम थप गर्नुपर्ने ।
५. स्वास्थ तथा सामाजिक सुरक्षा
– हरेक वडाहरुमा हेल्थपोष्ट र स्वास्थ्य भवनहरु निर्माण गर्नुपर्ने ।
– एक वडा एक खुल्ला व्यायामशाला निर्माण गर्नुपर्ने ।
– हरेक वडा तहमा योग केन्द्रहरु स्थापना गर्नुपर्ने ।
– हरेक वडा तहमा आमा समूह र स्वास्थ स्वयंसेविकाहरुको परिचालन गरि सरसफाइ र स्वास्थ खाना विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
– प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरुको क्षमता र कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने ।
– प्रदेश सरकारको जिल्ला अस्पतालहरुलाई ठाउँ विशेषको आवश्यकता मुताबिक विशिष्टकृत अस्पतालको रुपमा विकास गर्नुपर्ने ।
– हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा गर्न प्रोत्साहन स्वरुप केहि वर्ष ५० प्रतिशत प्रिमियम प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
– हरेक पालिकामा सुविधायुक्त सामाजिक सुरक्षा भवन निर्माण गरि असहाय, अभावपूर्ण सहारा विहीन जेष्ठ नागरिकहरुलाई आधारभूत सेवा सहितको आश्रम स्थल निर्माण गर्न व्यवस्था मिलाउने ।
– मानसिक रोग सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने ।
– सुत्केरी भत्ताको व्यवस्था गर्ने ।
– ज्येष्ठ नागरिकको निशुल्क उपचार गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने ।
– दृष्टिबिहीन, अपाङ्गता भएका नागरिकलाई इमर्जेन्सि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
– स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।
– सबै पालिकाहरुमा योग तथा ध्यान केन्द्रहरु स्थापना गर्नुपर्ने ।
६. खेलकूद
– खेल र खेलाडीलाई समृद्ध बनाउन र आयआर्जनका लागि विशेष प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्ने ।
– खेलाडीका लागि स्वास्थ्य बिमाको पहल गर्नुपर्ने ।
– बागमती प्रदेशस्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजना गर्नुपर्ने । यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने ।
– प्रत्येक पालिकामा एक खेलकूद ग्राम निर्माण गर्नुपर्ने ।
– प्रदेश तथा जिल्ला खेलकूद विकास समितिको संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि गर्नुपर्ने ।
– अन्तराष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट खेल मैदान बनाउनु पर्ने ।
७. पर्यटन÷संस्कृति र सम्पदा
– पर्यटन मार्फत समृद्ध बागमती प्रदेश निर्माण गर्न बागमती प्रदेशका सम्भाब्य पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गर्न उच्चस्तरीय पर्यटन गन्तब्य पहिचान गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट विनियोजन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन आरम्भ गर्नुपर्ने ।
– यस प्रदेशका नेवार, तामाङ लगायत सीमान्तकृत समुदायको विशिष्ट संस्कृति, संस्कार र कला जीवित रहेको एकीकृत बस्तीको पहिचान गरि संस्कृति संरक्षित क्षेत्रको रुपमा विकास गरी सांस्कृतिक पर्यटनलाई प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने ।
– शिवपुरी राष्टिय निकुञ्ज र गोदावरीको संरक्षित वनलाई नेपाली सेना र वन्यजन्तु आरक्षण केन्द्रसँग समन्वय गरि पर्यटकीय गन्तब्य स्थल बनाउनु पर्ने ।
– नेपाल, चिन सम्बन्ध सेतुको रुपमा रहेको कैलाशकुट भवनको स्थल, अवस्था र संरचनाको बारेमा अध्ययन गर्न विज्ञ सम्मिलित एक अध्ययन समिति बनाई सो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कैलाशकुट भवनको ऐतिहासिक स्थल, अवस्था र संरचना निर्माण गरि महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलका रुपमा विकास गर्नुपर्ने ।
– प्रदेश भित्र रहेका सम्पूर्ण पुरात्तात्विक महत्वका मठमन्दिर तथा गुम्बाहरुको संरक्षणका लागि विशेष योजना बनाई लागु गर्ने ।
– काठमाण्डौं उपत्यकाको सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्न विशेष कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने ।
– काठमाण्डौंमा कंकाली−कालु पाण्डे पार्क निर्माण गरि बृहत्तर पर्यटीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्नुपर्ने ।
८. कृषि तथा वन
– कृषि उत्पादनमा बागमती प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन एक पालिका र एक उत्पादन र एक टोल एक कृषि उद्यम कार्यक्रम निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
– बागमती प्रदेशमा कम्तिमा एक,एकवटा प्राङगारिक तथा रसायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने ।
– विदेशबाट फर्किएर कृषि पेशा गर्न चाहने युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– कृषकलाई निशुल्क रुपमा आधुनिक बिउ,बिजन उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
– पशुपालनको बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– कृषकले उत्पादन गरेको उत्पादनको बजार व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने ।
– बामगती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा मौसम अनुकूल फलफूल उत्पादन गर्न आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
– यसै प्रदेशमा रहेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरि कृषि, वन, जलवायु र प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्ने स्नातक तहका विद्यार्थीहरुलाई सामाजिक सेवा अन्तर्गत विभिन्न कृषिपकेट पालिकाहरुमा निश्चित अवधिका परिचालन गर्नुपर्ने ।
– सरकारी सामुदायिक वा निजी बाँजो जमिन तथा पाखाहरुमा माटो र मौसम अनुकूल फलफूल तथा जडीबुटी उत्पादन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाई बेर्ना तथा प्राविधिक तालिम निशुल्क वितरण गर्ने ।
– हरेक पालिकामा न्यूनतम एक शित भण्डार र हरेक वडामा सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र निर्माण गरि कृषक र उपभोक्ता दुबैलाई लाभान्वित हुने वातावरण बनाउने ।
– बागमती प्रदेशमा निर्वाहमुखी खेती गर्ने दश हजार किसान परिवार छनौट गरि बिउविजन, मल, उन्नत प्रविधि प्रदान गरि उनीहरुको उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने ।
– सामुहिक र ब्यवसायिक कृषि विकास योजना निर्माण गरि लागु गर्ने ।
– बाँजो र सार्वजनिक खाली जग्गाको उपयोग गरि उत्पादन बृद्धिको योजना बनाई लागु गर्ने ।
– फोहोरबाट कम्पोष्ट मल बनाई किसानहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउने गरि विशेष योजना लागु गर्ने ।
– कृषि तथा पशुपालन बिमा कार्यक्रम लागु गर्नुपर्र्नेे ।
– हरेक वडा तहमा माटो परीक्षण तथा कृषि चुन वितरण योजना लागु गर्नुपर्र्नेे ।
– कृषि अनुदानको सट्टा सहुलियत ऋणको नीतिलाई बढवा दिने ।
– बागमती प्रदेशभर नयाँ जग्गा नापी गर्ने कार्य ब्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउने ।
– जेटी, जेटीए, पशु भेटेरिनरी विषय अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई प्रदेश कृषि दुत बनाई किसानहरुको फार्म, खोर तथा गोठहरुमा स्वयंसेवक विशेषज्ञ सेवा दिने गरि योजना लागु गर्नुपर्र्नेे ।
– यसै आ.व.मा कृषक परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्र्नेे ।
– उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
९. खानेपानी, सिंचाइ, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, प्रकोप नियन्त्रण
– एक घर एक शुद्ध पानीको धाराको अभियानलाई पूरा गर्न, बाँकी स्थानहरुको अभिलेख बनाई प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
– हरेक पालिका तथा नगर वडा तहमा ढल निकास विशेष कार्यक्रम बनाई लागु गर्नुपर्ने ।
– पानीको मूल तथा कुवा, जलाधार र सिम्सार संरक्षण विशेष कार्यक्रम बनाई लागु गर्नुपर्ने ।
– बागमती प्रदेश भित्रका अधुरा खानेपानी योजनाहरु यसै आ.व.मा पूरा गर्नुपर्ने ।
– काठमाण्डौं उपत्यकाको भूमिगत पानीलाई पुनः रिचार्ज गर्न काठमाण्डौंको महत्वपूर्ण रिचार्ज क्षेत्र काठमाण्डौंको उत्तरी भेगमा ठूला ठूला पोखरीहरु निर्माण गरि जल पर्यटन समेतको प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने ।
१०. भौतिक निर्माण
– आगामी ३ वर्ष भित्रमा प्रदेश भित्रका सबै नगरपालिका तथा गाउँक्पालिकाका केन्द्रहरुलाई न्यूनतम ६ मि.को पक्कि सडक निर्माण गर्ने र सिंगो प्रदेश चक्रपथ लिंक रोड बनाउने ।
– काठमाण्डौं हेटौंडा मार्गको निर्माण कार्यलाई यथाशिघ्र सम्पन्न गर्ने ।
– काठमाण्डौ निजगढ फास्टट्रयाक निर्माणलाई छिटो सम्पन्न गराउन प्रदेश सरकारको तर्फबाट केन्द्रीय सरकारसँग विशेष पहल गर्ने ।
– काठमाण्डौं उपत्यकालाई घेर्ने गरि सम्भव भएसम्म काभ्रे धुलिखेल सम्म बाहिरी बाहिरी चक्रपथ निर्माण योजना अगाडी बढाउने ।
– उपत्यकाको खोला तथा नदिहरुको दाँयाबाँया करिडोर निर्माण गर्ने ।
– हरेक पालिका तहमा ब्यवस्थित नगर विकास योजना लागु गर्ने । साथै गाउपालिका तहमा ब्यवस्थित बस्ति विकास योजना लागु गर्ने ।
– संघीय सरकारको सहयोगमा टोखा¬¬–छहरे–स्याफ्रुबेशी–केरुंग सडकलाई आगामी ३ बर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने ।
– टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखि सम्पन्न गर्न संघीय सरकारमा पहल गर्ने ।
– पहुचमा आधारित योजना छनौट कार्यशैलीलाई अन्त्य गरि सबै निर्वाचन क्षेत्र तहमा सन्तुलित र ब्यवस्थित योजनाहरु संचालन गर्न १० करोड रुपैंया बराबरको निर्वाचन क्षेत्र विशेष विकास कार्यक्रम योजना किताबमा नै समावेश गरि बनाउने ।
– प्रत्येक सांसदहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने केन्द्रीय, प्रदेश र पालिकास्तरका कार्यक्रमहरुमा सांसदहरुको नेतृत्वमा प्रभावकारी अनुगमनको ब्यवस्था मिलाउने ।
११. उर्जा विकास
– बागमती प्रदेशलाई उर्जा उत्पादनको केन्द्रको रुपमा विकास गर्न यहाँका सम्भावित जलविद्युत आयोजनालाई प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने ।
– ५३६ मेगावाटको सुनकोशी हाइड्रो पावर र ६५० मेगावाटको तामाकोशी तेश्रो, १२०० मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, लिखु १, लिखु २, लिखु ४, अपर खिम्ती जस्ता जलविद्युत आयोजनाहरुलाई यथाशिघ्र निर्माण गर्न आवश्यक पहल कदमी लिने ।
– चीन सरकारसँग विद्युत ब्यापार गर्नका लागि ट्रान्स हिमालयन प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
– प्रदेश सरकारले सकेसम्म यस आर्थिक बर्षमा मोटरगाडी खरिद नगर्ने र खरिद गर्नै परे विद्युतीय मोटरगाडीहरु खरिद गर्ने ।
– सबै सरकारी कार्यालयहरुमा आयातित ग्याँस इन्धनलाई पूर्ण रुपमा विस्थापन गरि विद्युतीय चुलो प्रयोगमा ल्याउने ।
– पेट्रोलीयम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई विस्थापन गरि विद्युतीय सवारी साधनहरुको प्रयोग गर्ने नीति लागु गर्ने ।
१२. जनता आवास कार्यक्रम
– भूमिहिन नागरिकहरुका लागि विशेष आवास कार्यक्रम लागु गर्ने ।