– शालिग्राम पाण्डे
नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला शाखाको निर्वाचन २०८१ जेठ २६ गते एकसाथ गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक भएलगत्तै सो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विभिन्न समूहले महासङ्घको कार्यालयमा तालाबन्दी गरे । शुद्धीकरणको विषय टुङ्गो नलागी निर्वाचन गर्न नदिने अडानसहित नेपाल प्रेस युनियनको अगुवाइमा भएको तालाबन्दीले केन्द्रदेखि जिल्ला शाखासम्मका निर्वाचनलक्षित गतिविधि प्रभावित भयो ।
यद्यपि शुद्धीकरणका नाममा हटाइएका केही सदस्यका नाम समावेश गरी अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने सम्झौतापछि ताला खोलियो । तर सो तालाबन्दीको लक्ष्य (नियत) श्रमजीवी पत्रकार तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको हकहित होइन, केवल केही पदलोलुप र सत्ता–राजनीति निर्देशित पत्रकारको स्वार्थ साँध्न भएको कसैबाट लुकेको छैन ।
सबै विचार समूह र तह–तप्काका पत्रकारहरूको छाता सङ्गठनका मानिने पत्रकार महासङ्घ नेतृत्वलाई ट्रेड युनियनआबद्ध दाबी गर्ने सङ्गठनले समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्न दबाब दिने उद्देश्यले तालाबन्दी गरेको भए आम पत्रकारहरू अवश्य पनि तालाबन्दीको पक्षमा हुने थिए । तर गर्नुपर्ने विषय पाखा लगाएर नेता पत्रकारहरूले पद र सत्ताको ताबेदारीमा श्रम, शक्ति र समय लगानी गर्नु सार्वजनिक आलोचनाको विषय हो ।
पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी तथा जिल्ला नेतृत्वले समानुपातिक विज्ञापन नीति तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कडाइका साथ लागू गर्ने भनी मुखले भन्ने मात्र हुन्, व्यवहारमा लागू गर्न पहल गरेको पाइँदैन । ठाउँमा पुगेपछि मुख बन्द हुने गर्छ । किन मुख बन्द हुन्छ ? कसले मुख बन्द गराउँछ ? यस विषयमा खोजी गर्ने समय आएको छ । कसैगरी पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वमा पुग्ने र व्यक्तिगत प्रोफाइल बनाउने प्रायः अगुवा पत्रकारको ध्याउन्न देखिन्छ । उनीहरूको व्यावहारिक प्राथमिकतामा श्रमजीवी तथा स्वरोजगार पत्रकारको मुद्दा एवम् समस्या नपरेको तीन दशकभन्दा बढी भइसक्यो ।
यतिबेला समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्न देशभरका सञ्चारगृहहरू र श्रमजीवी पत्रकारले सङ्गठित आवाज उठाउने समय घर्किँदो छ । यो विषयमा पत्रकार महासङ्घका कुनै पदाधिकारी व्यावहारिक रूपमा दह्रोगरी खुट्टा टेकेको आजसम्म देखिएको छैन । फलतः एकपछि अर्को स्वरोजगारमूलक मिडिया बन्द हुने क्रम सुरु भएको छ भने पत्रकारहरू काम छोडेर विदेश जाने क्रम बाक्लिएको छ ।
तर आम श्रमजीवी, कलमजीवी पत्रकारहरूको पेसागत सुरक्षा एवम् स्थायित्वका विषयमा पत्रकार नेतृत्व–पङ्क्तिले खासै चासो दिएको पाइँदैन ।
समाचार सङ्कलनको क्रममा आज पनि कर्मचारी, नेता, व्यवसायीहरूले पत्रकारहरूलाई धाक–धम्की दिने, कुटपिट गर्ने, गालीगलौंज गर्ने, सञ्चारसामग्री खोसेर लैजाने, अपहरण गर्ने, अपमानजनक व्यवहार गर्ने जस्ता कार्य गरेको पाइन्छ । राजनीतिकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीलाई सामान्य कुटपिट हुँदा वा गालीगलौंज हुँदा सार्वजनिक अपराध वा अभद्र व्यवहार मुद्दा दायर गरिन्छ तर पत्रकारउपर कुटपिट, गालीगलौज भए, ज्यानमार्ने धम्की आए पीडकविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिन जाँदा जाहेरी दर्ता नै हुँदैन, माफी मगाउने भन्दै अपराध ढाकछोप गर्नेतिर पहल सुरु हुन्छ ।
संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता शब्द लेखिएको छ तर व्यवहारमा ती शब्दहरूले आम पत्रकारहरूतिर फर्केर कुरीकुरी गरिरहेको जस्तो लाग्छ । सत्ता र शक्रिको आडमा जसले जे गर्दा पनि हुने रहेछ । अनेक सङ्घर्ष गरेर संविधानमै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखाउन सकियो भन्दै भाषण गरेपछि पत्रकार नेतृत्वको काम सकिने गरेको देखिन्छ । पत्रकारको जीउधन तथा पेसागत सुरक्षाका सवाल देखिँदैन । यसतर्फ आवाज उठाएर तालाबन्दी गरेको भए आम श्रमजीवी पत्रकार, सञ्चारगृहहरू सबैले स्यावासी दिने थिए । तर नेपाल पत्रकार महासङ्घको कार्यालयमा हालै भएको तालाबन्दी पदका लागि सौदाबाजी गर्नका लागि भएको स्पष्ट छ ।
त्यसो त पत्रकारजस्तो समाजको अगुवा वर्गले तालाबन्दी गर्नु स्वयम्मा नचाहिँदो, अलोचनायोग्य काम हो । शुद्धीकरणमा मनपरी वा कारण जेसुकै भए पनि समस्या समाधानको विधि अरू तह–तप्काका लागि अनुकरणीय हुनुपर्छ । जनतामा सकारात्मक सन्देश जाने खालको हुनुपर्छ ।
केही पत्रकार तथा सञ्ंचारगृहका सञ्चालकहरूमा आफूसँग पत्रकारिताको साइनो जोडिएपछि जे गर्दा पनि हुन्छ, आफूहरूले हरेक कुरामा विशेष प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्ने सोच रहेको पाइन्छ । यो सरासर गलत हो । पत्रकार वा जोसुकै भए पनि कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ, हुनुपर्छ । पेसागत रूपमा सञ्चारकर्मबाहेक पत्रकारका लागि अरू कुनै प्राथमिकताको क्षेत्र हुनुहुँदैन ।
पत्रकार भनेको निजी स्वार्थभन्दा माथी उठेर समाजमा भएका गल्ती कमी कमजोरीबारे निडरतासाथ खोजी तथा प्रस्तुति गर्नुपर्छ । कहाँ अनियमितता भएको छ ? कहाँ कसले कानुन मिचेको छ ? कसले दायित्व पूरा गरेको छैन ? आदि खोजेर पत्रकार जगतले जनतामा ऐनाजस्तै छर्लङ्ग पार्नुपर्छ । जनतामा भ्रम पार्ने, पत्रकार आचारसंहिताविपरीत कार्य गर्ने पत्रकार तथा सञ्चारगृह जनताबाट नाङ्गिने छन् ।
