प्रहर खबर
 २०८१ असार ६, बिहीबार    

हेटौंडाको सडक विस्तार कार्यमा सर्वोच्चको धक्का

२०८० श्रावण १०, बुधबार ०७:१९ बजे

हेटौंडा – सर्वोच्च अदालतले हेटौंडाको मुख्य सडक विस्तार काम तत्काल अगाडी नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको इजलासले मंगलबार निवेदकको स्वामित्वमा रहेको घर जग्गाहरुमा हस्तक्षेप गर्ने वा भत्काउने, कुनै कार्य नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

विजयलाल जोशीले पेस गरेको रिट निवेदनमाथि सोमबार भएको बहस भएको थियो । बहसपछि न्यायाधीश सिन्हाको इजलासले मन्त्रालयसँग सडक विस्तारको विषयमा १५ दिन भित्र लिखित जवाफ माग गर्दै सो आदेश गरेको हो ।

जोशीले गत साउन ४ गते निवेदकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । मुद्दामा निवेदक जोशीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज भण्डारीले बहस गरेका थिए ।

‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सो को आधार र कारण सहित बाटोको म्याद बाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र प्रत्यर्थी नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र प्रत्यर्थी नं. १० ले आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिम प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक एक प्रति नक्कल समेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नुहोला,’ अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदनमा उल्लेखित सडक विस्तारमा पर्ने घर जग्गाका सम्बन्धमा यस अदालतबाट ०७३-WO-०६९७ र ०७३-WO- ०९१२ समेतमा जारी भएको परमादेश अनुरुपका कार्यसम्पन्न नभएको भनी रिट निवेदनमा उल्लेख भएको अवस्था हुँदा सो सम्बन्धमा भए गरेका सम्पुर्ण कार्य सम्बन्धी सक्कल वा प्रमाणित प्रतिलिपि लिई मिति २०८०। ४।१६ को पेशी तोकी प्रस्तुत निवेदनलाई यसै प्रकृतीको ०८०-WO-०००८ साथै राखी पेश गर्नुहोला,’ आदेशमा भनिएको छ ।

‘उक्त निवेदनमा मिति २०८०।४।४ मा निवेदकका हक स्वामित्व भित्रको घर जग्गाहरुमा हस्तक्षेप गर्ने वा भत्काउने कुनै कार्य नगर्नु, यथास्थितिमा राख्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको देखिँदा सोही अनुरुप प्रस्तुत निवेदकहरुका हकमा समेत गर्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हेटौंडाको रातोमाटे–बुद्धचोक–राप्तीपुल सम्मको सडक सीमा सडक केन्द्रबाट २५–२५ गज दायाँबायाँ निर्माण गरिएको घर टहरा हटाउन अनुरोध गर्दै ३५ दिने सुचना जारी गरेको थियो ।