हेटौंडा – हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्ने काम तत्काल नहुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा हेटौंडाको मेनरोड र रापती रोडका घरधनीहरुले दायर गरेको मुद्धाका चाँङ देखेर यहाँका घर भत्काउन सडक डिभिजन कार्यालय हच्किएको छ ।
सर्बोच्च अदालतमा एकपछी अर्को मुद्धाका चाङ छन् । त्यसपछी मुद्धाका पेसी सरेकाले पनि घरहरु तत्काल भत्काउन नसकिने सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख राजेशकुमार यादबले बताए ।
हेटौंडाको राप्तिरोड र मेनरोडका धेरैजसो ठलाघरधनीहरुले आफ्ना घर भत्काउन नदिनका लागि सर्बोच्चमा मुद्धा हालेको बताउँदै उनले भने–‘ठुला घरवालाहरुले सर्बोच्चमा घर भत्काउन नदिन मुद्धा हालेका छन् । साना घर, झुप्रा घर मात्र भत्काएर सडक विस्तार हुँदैन त्यसैले सर्बोचचको आदेशलाई कुरेको छु ।’
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले आज मंगलबारबाट सडक पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत् हेटौंडाको राप्ती रोडदेखि रातोमाटेसम्म सडक दायाँबायाँ २५–२५ गज सडक विस्तार गर्ने तयारी गरेपनि तत्काल प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने भएको हो ।
यसक्षेत्रका घरधनीले मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेसँगै तत्काल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । सोही अन्तरिम आदेशसँगै आज सर्वोच्चले सडक डिभिजन कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, हेटौंडा उपमहानगरपालिका र घरधनीलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । तर, सर्वोच्चले अर्को पेशी पुनः साउन २१ गतेका लागि तोकेको छ । जनपत्रबाट
