प्रहर खबर
 २०८० चैत्र १५, बिहीबार    

अब सञ्चार संस्था सञ्चालक कैद सजायबाट मुक्त

२०७९ श्रावण ३१, मंगलबार १३:४९ बजे

मकवानपुर – बाग्मती प्रदेशले सञ्चार संस्थाका सञ्चालकलाई कैद सजाय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था हटाएको छ । प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ मा प्रदेश सभाले गरेको संशोधनमा एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने पुरानो व्यवस्थालाई हटाएको हो ।

मूल ऐनको दफा ४६ मा रहेको दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा इजाजतपत्र नलिइ कार्यक्रम उत्पादन, वितरण, प्रसारण तथा डाउनलिङ्क गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाका कार्यकारी प्रमुखलाई १५ दिन समय दिइ पहिलो पटक सचेत गराउने र फेरि त्यही प्रकृतिको कसुर दोहोर्‍याएमा इजाजतपत्र दस्तुर बराबरको रकम असुल उपर गरी त्याे बराबरको रकम जरिबाना गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । त्यही दफाको उपदफा (२) मा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने कुरा गरेमा विषयको गाम्भीर्यता हेरी २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मूल ऐनको दफा ४६ को उपदफा (१) र (२) को गल्ती गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद र त्याे रकम बराबरको दण्ड सजाय गर्ने वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था थियो । उफदफा १ र २ मा लेखिएको बाहेक ऐन र ऐनअन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेमा वा गर्न नहुने कार्य गरेमा सञ्चार रजिस्ट्रारले कसुरको मात्रा हेरी तीन हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि जरिबाना तीन हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म थियो ।

कुनै सञ्चारमाध्यमले ऐन र ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम नवीकरण नगरि कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा वा नवीकरण नगरि विज्ञापनबापतको कुनै रकम उठाएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो संस्थालाई जति वर्षको नवीकरण नगरेको हो त्यति वर्षको नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क बराबरको जरिबाना गरी त्याे अवधिमा विज्ञापनबापत उठाएको शुल्क असुल उपर गर्ने नयाँ व्यवस्था ऐनमा थपिएको छ । पहिलो पटक कारबाहीपछि फेरि त्यही किसिमको कार्य गरेमा सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयले थप कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा लेखी पठाउने व्यवस्था नयाँ ऐनमा थपिएको छ ।

ऐन र ऐनअन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजत पत्र रद्द गर्न सक्ने पुरानो व्यवस्थामा संशोधन गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय वा कार्यालयले कुनै सञ्चार संस्थाले ऐन, तथा ऐनअन्तर्गत बनेको नियम, कार्यविधि, निर्देशिका एवम् मापदण्डको पालना भए/नभएको सम्बन्धमा नियमन गर्न सक्ने र त्यसरी नियमन गर्दा कानुन विपरीत कार्य गरेको पाइएमा आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सञ्चार रजिस्ट्रारले प्रयोग गरिआएका आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार कटौती गर्ने प्रस्तावलाई प्रदेश सभाले अस्वीकृत गरेको छ । सञ्चार रजिस्ट्रारकाे आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार कटौती गरी उपसचिव वा अधिकृतस्तरका कर्मचारीमा हस्तान्तरण गर्ने विधेयक प्रदेश सभामा पेस भएको थियो । प्रदेश संशोधित ऐनमा सञ्चार रजिस्ट्रार नियुक्ति नभएसम्म वा १५ दिनभन्दा बढी बिदामा बसेमा वा पद रिक्त भएको अवस्थामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवले सञ्चार रजिस्ट्रारकाे रूपमा कामकाज गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ नियुक्त हुने सञ्चार रजिस्ट्रारले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित कानुनमा थपिएको छ । शपथ ग्रहणको व्यहोरा अनूसूचीमा राखिएको छ ।

‘प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐनमा रहेका त्रुटिमध्ये केही सच्चिएका छन् । केही त्रुटि अझै छन् । संशोधित ऐनमा केही व्यवस्था नमिलेका देखिन्छन् । त्यस्ता नमिलेका विषयलाई आउँदा दिनमा मिलाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ’, सञ्चार रजिस्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटाले भन्नुभयो, ‘अभ्यास गर्दै जाने क्रममा ऐन, नियम संशोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । अभ्यासले नै कानुनलाई परिपक्व बनाउने हो ।’

बाग्मती प्रदेश सभाको साउन ७ गतेको बैठकले नेपालको संविधानको धारा १९९ बमोजिम प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो । सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले नेपालको संविधानको धारा २०१ बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । बाग्मती प्रदेश सभाको सभामुखबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयक नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले साउन ३० गते प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो ।

उज्यालो अनलाइनबाट