प्रहर खबर
 २०८१ असार ३१, सोमबार    

सांसद वर्तौलाद्धारा मध्यवर्तीको समस्या समाधान गर्न निकुञ्ज ऐनमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता

२०८० भाद्र २९, शुक्रबार १४:१९ बजे

काठमाण्डौं – नेकपा एमालेका सचेतक तथा मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बर्तौलाले राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रले सिर्जना गरेको समस्यालाई कानुनी रुपमै समाधान गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज ऎन २०२९ लाई संसोधन गर्न केही संसोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका छन् । सांसद बर्तौलाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मनहरी गाउँपालिका र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडाहरुमा मध्यवर्ती क्षेत्रले सिर्जना गरेको समस्याका बारेमा पटकपटक संसदमा आवाज उठाएका थिए ।

उनले यस अघी पीडित मनहरीका स्थानीयहरु सहित प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई समेत भेटेर मध्यवर्ती क्षेत्रको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गरि अव्यवस्थित बसोबासी, भुमिहिन सुकुम्बासीहरुलाइ जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्न माग समेत गरेका थिए । निकुञ्ज प्रशासनले मनहरी गाउँपालिका विभिन्न वडाहरु मध्यवर्ती क्षेत्र भित्र पर्ने भन्दै त्यस क्षेत्र भित्र बिकास निर्माण, बाटो, सडक आदि निर्माणमा समेत अवरोध गर्दै आइरहेको छ । मध्यवर्ती क्षेत्र भित्र पर्ने भएकै कारण मनहरी गाउँपालिकामा ५० औं बर्ष अघि देखी बसोबास गर्दै आइरहेका अव्यवस्थित बसोबासी तथा भुमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा धनी पुर्जा वितरणमा समस्या भएको छ ।

ूमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर समस्या बताउदा अब त समाधान हुने नै भयो भनेर ढुक्क हुन्छौं तर महिनौं बित्दा समेत सरकार कानमा तेल हालेर बस्छ, कुनै चासो र चिन्ता नै देखाउदैन, फेरि भेट्यो तेहि निरन्तरता, सरकारको त्यही थकाउने गलाउने र केही नगर्ने रवैया कै कारण आफुले राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धि कानुन संसोधनको लागि संसोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नु परेकोू सांसद बर्तौलाले बताए । राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धि कानुनमा परिमार्जन नभएमा अझै लामो समय सम्म नागरिकले सास्ती र दुःख भोगिरहनु पर्ने अवस्था जिउँ का तिउँ रहन्छ । त्यसैले, यो समस्याको दिर्घकालिन समाधान गर्न कानुनमै परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता भएकोले यो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको साँसद वर्तौलाले वताए ।

एमाले सचेतक वर्तौलाले राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धि कानुनमा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव यस्तो रहेको छः–
१. विभिन्न कानूनमा संरक्षित क्षेत्र भन्ने शब्द प्रयोग हुँदै आएको र हालसम्म उक्त शब्द परिभाषित नभएकोले स्पष्टताको लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २ को खण्ड (ञ३) पश्चात् देहायको खण्ड ९ञ४० थप गर्नेः
(ञ४) “संरक्षित क्षेत्र भन्नाले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रलाई सम्झनु पर्दछ ।

सांसद वर्तौलाले संरक्षित क्षेत्रको परिभाषा हाल सम्म स्पष्ट व्यवस्था नभएको कारण भईरहेको समस्यालाई समाधान गर्न परिभाषा खण्डमा संरक्षित क्षेत्रका बारेमा स्पष्ट परिभाषा राख्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । संरक्षित क्षेत्र सम्वन्धी ऐनको परिभाषामा उनले मध्यवर्ती क्षेत्रलाई हटाएको छ ।
२। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २(ङ२) मा गरिएको मध्यवर्ती क्षेत्रको हालको परिभाषाले वन पैदावार लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपभोग गर्न, भुमिहिनहरु र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्न तथा धनी पुर्जा भएको निजी जग्गामा समेत घर गोठ बनाउन अवरोध भएकोले सो परिभाषाको सट्टामा देहायको परिभाषा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

२(ङ२) “मध्यवर्ती क्षेत्र”(वफर जोन) भन्नाले स्थानीय जनतालाई नियमित रुपमा वन पैदावार लगायतका प्राकृतिक स्रोत उपभोग गर्न पाउने सहुलियत, सुविधा र पहुँच प्रदान गर्नको लागि स्थानीय समुदाय र सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको परामर्श र सहमति बमोजिम बसोवास क्षेत्र र निजी जग्गा जमिन नपर्ने गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वरिपरी दफा ३(क) बमोजिम निर्धारण गरिएको क्षेत्र सम्झनु पर्दछ भन्ने परिभाषा प्रस्ताव गरिएको छ ।

एमाले सचेतक वर्तौलाका अनुसार “राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ माथि आफुले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको दुबै संशोधन प्रस्ताव पारित भएमा मध्यवर्ती क्षेत्रका देश भरिका जनताले लामो समय देखी भोगिरहेका पिडा र समस्याहरु स्थायी ढंगले कानुन बमोजिम नै समाधान हुनेछन् । निकुञ्ज प्रशासनको सबै खाले दादागिरी र हुकुमी शासन समाप्त हुनेछन् ।

निकुञ्ज प्रशासन र मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण स्थानीय जनताहरुले भोग्नु परेको समस्याहरुलाई कानुनलाई नै परिमार्जन गरि दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न संसोधन प्रस्ताव दर्ता भएकोमा यस प्रस्तावलाई सत्ता पक्षले कसरी लिन्छन् भन्ने कुरामा आफुले नजीकबाट अध्ययन गरिरहेको र यस विषयमा उनिहरुको परिक्षा समेत भएको सांसद बर्तौलाले बताए । मध्यवर्ती क्षेत्रले सिर्जना गरेका समस्याहरु कानुनी रूपमै समाधानको माग पुरा नभए सम्म आफू संसद मार्फत एक्लै भए पनि लडिरहने र यो समस्या कुनै पनि हालतमा आफ्नो कार्यकाल भित्र कानुनी रुपमै समाधान गराई छाड्ने समेत उनले ठोकुवा गरे ।