हेटौँडा – बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनबाट चार वटा मात्रै विधेयक पारित भएका छन् । गत मङ्सिर ४ गते प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनपछि गठन भएको बागमती प्रदेशको प्रदेश सभाको बैठक पुस १८ गतेबाट सुरु भएको थियो । १८ वटा बैठक बसेर प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन वैशाख १३ गते अन्त्य गरिएको थियो ।
प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोजकुमार गुप्ताले यस अवधिमा तीन–तीन पटक शून्य समय र विशेष समय रहेको जानकारी दिनुभयो । साथै केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा परिवर्तन भएसँगै मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सभाको बैठकबाट दुई पटक विश्वासको मत लिनुभयो ।
प्रदेश सभाबाट स्थानीय सेवा ९गठन तथा सञ्चालन० अध्यादेश २०७९, प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश २०७९ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक र प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक पारित भएको हो ।
यस्तै पहिलो अधिवेशन अवधिमा प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक र प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक गरी दुई वटा विधेयक मात्र दर्ता गराएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
बागमती प्रदेश सभाबाट पारित चारवटै विधेयक प्रदेश सभा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमा भएको नियमन निलम्बन गर्दै पारित भएका थिए । प्रदेश सभा अन्तर्गत बन्नुपर्ने पाँच वटा विषयगत नबन्दा समितिमा छलफलबिना नै विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित गरिँदै आएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलबिच मन्त्रीमण्डलमा भागबन्डा नमिल्दा समिति निर्माणमा समेत ढिलाइ हुँदै आएको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले मन्त्रीमण्डल र प्रदेश सभाको समिति गठन एउटै प्याकेजमा सहमतिमा टुङ्ग्याउने भन्दै विषयगत समिति निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् ।
प्रदेश सरकारले जारी गरेको पाँचवटा अध्यादेशमध्ये प्रदेश सभाले प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश २०७९, प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेश २०७९ र प्रदेश कृषि विकास अध्यादेश २०७९ स्वीकार गरे पनि प्रदेश सरकारले अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक नै प्रदेश सभामा दर्ता नगराउँदै तीनवटै विधेयक निष्क्रिय बनेको छ ।
प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनबाट पारित भएको स्थानीय सेवा ९गठन तथा सञ्चालन० अध्यादेश २०७९, प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश २०७९ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएर प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरी कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको छ ।
प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशनका रूपमा रहेको वर्षे अधिवेशन आगामी जेठको दोस्रो साता बोलाउने गरी तयारी गरेको जनाइएको छ । प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनको सुरुमा आगामी आव २०८०र८१ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सरकारले पेस गर्ने छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
