प्रहर खबर
 २०८१ असार ३१, सोमबार    

मकवानपुर, चितवन र धादिङमा २५० पक्की घर निर्माण गरिने

२०७९ आश्विन ३, सोमबार १०:०२ बजे

हेटौंडा – बागमती प्रदेशको चितवन, मकवानपुर र धादिङमा बसोबास गरिरहेका चेपाङ, बोटे र वनकारिया जातिलाई १० करोडको लागतमा पक्की घर निर्माण हुनेभएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा मकवानपुर चितवन तथा धादिङका उनीहरुका लागि दुई सय ५० पक्की घर निर्माण हुने जनाइएको छ ।

उक्त समुदायको दुई सय ५० घर निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारको पाँच करोड तथा बागमती प्रदेश सरकारको पाँच करोडको लागतमा सो घर निर्माण हुने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधर विकास राज्यमन्त्री शन्तबहादुर प्रजाका अनुसार २४ घरधुरी रहेको वनकारिया समुदायलाई २४ घर, बोटे जातिलाई ५० घर तथा चेपाङलाई एक सय ७६ घर निर्माण गरिने जानकारी दिइएको छ ।

एउटा घर निमार्णका लागि रु चार लाख उपलब्ध गराइने बताइएको छ । त्यसका लागि बागमती प्रदेश सरकारको पाँच करोड र सङ्घीय सरकारको रु पाँच करोड गरी रु १० करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

सम्बन्धित समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मूल्यमान्यता सुहाउँदो किसिमले आवासको नक्सा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नै गर्ने राज्यमन्त्री प्रजाले बताउनुभयो । पहिरो र सडक निर्माणका कारणले विस्थापित भएका, खरको छानो भएका, एलानी जग्गामा घर भएकालाई प्राथमिकतामा राखेर घर निर्माण हुनेछ ।

साथै जग्गा नभएकालाई जग्गा उपलब्ध गराएर एकीकृत बस्ती निर्माण गरिनेछ भने जग्गा भएका तर आवासको समस्या भएकालाई सम्बन्धित जग्गा भएको स्थानमा घर निर्माण हुने उनको भनाइ छ ।

एकीकृत बस्ती निर्माण भएको ठाउँका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार सडक, बिजुली, खानेपानी, ढल र खुल्ला क्षेत्रलगायत निर्माण कार्य बागमती प्रदेश सरकारबाट हुने सो मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आगामी वर्षको कार्यक्रममा गरिब, विपन्न सिमान्तकृत तथा लोपोन्मुखलगायत थप जातजातिका लागि घर निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बताइएको छ ।सो कार्यका लागि चेपाङ, वनकारिया, माझी, थामी, मुसहर, बोटे र हायुका लागि एकीकृत बस्ती तथा आवास मिर्माणसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ तयार पारिएको राज्यमन्त्री प्रजाले बताउनुभयो ।

नेपाल सरकारले चेपाङ र बोटे जातिलाई अतिसिमान्तकृत र वनकारियालाई लोपोन्मुख जातिको रुपमा सूचिकृत गरेको छ ।उक्त जातिका लागि बागमती प्रदेश सरकारले घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेका घर १० वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने सो मन्त्रालयले जनाएको छ ।