हेटौंडा – बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेका सांसदहरु आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को बजेट संसोधन गर्न दबाव दिएका छन् । आइतबार एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजेट संसोधनको लागि दबाब दिएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित रहेको बताउँदै बजेट संसोधन गर्नुपर्ने बताए । नेता थपलियाले धादिङ, सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोट जिल्लाका पनि निश्चित क्षेत्रमा मात्र विकास बजेट खन्याइएको आरोप लगाए ।
आर्थिक सङ्कटलाई अन्त्य गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने एवं जनताका आशालाई पूरा गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएपनि सरकारले बजेट समेत मनोमानी ढंगले, अवैज्ञानिक तथा असन्तुलित हिसाबले प्रस्तुत गरेको नेता थपलियाले बताए । सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा, प्रदेशको अर्थतन्त्र, सामाजिक आवश्यकताहरू, आवधिक योजना, दीगो विकासका लक्ष्य, अर्थव्यवस्थाको विकास र आर्थिक व्यवस्थाको समृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरामा अलिकति पनि ध्यान नदिएको उनले बताए ।
गठबन्धनका नेता र मन्त्रीको निजी जग्गा र प्लटिङ सुधारको लागि लाखौं बजेटको तारजाली सहितको तटबन्धन कार्यक्रम राखेको नेता थपालियाको आरोप छ । जनताको घर जग्गा जोगाउन खहरे बाढी नियन्त्रण गर्न अति न्यून बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच कुनैपनि प्रकारको तालमेल नभएको बताए ।
राजनीतिक रुपमा पूर्वाग्रही र नीति तथा कार्यक्रमको उल्टो प्रस्तुत भएकोले बागमती प्रदेश सरकारले बजेट सच्याउनु पर्ने नेता थपलियाले बताए । उनले बजेट संसोधन गर्न ११ बुँदे प्रस्ताव समेत सार्वजनिक गरेका छन् । बजेट संसोधन नगरे प्रदेशसभाको बैठक समेत सञ्चालन हुन नदिने एमाले प्रदेशसभा सदस्यहरुको भनाई छ । यस्तो छ ११ बुँदे संसोधन प्रस्तावः–
१) विगत सरकारले थालनी गरेको सामुहिक खेतिलाई निरन्तरता दिनेगरी बजेटमा संसोधन गरिनुपर्ने ।
२) सार्वजनिकरुपमा संचालन हुने विद्युत्तीय सवारी साधन संचालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
३) भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्गका लागि शीर्षक मात्र होइन प्रदेश सरकारबाट संघीय सरकारसँग समन्वय गरी वजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
४) पालिकाको केन्द्रसँग जोड्ने सडक सञ्जाल निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाई बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
५) १३ वटै जिल्लामा प्रदेश गौरवका योजनालाई बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्र्नेे ।
६) कृषिमा आधुनिकीकरण गरी युवाहरुलाई देशमा नै स्वरोजगार बनाउन अघिल्ला सरकारले सुरु गरेको सहुलियतपूर्ण ऋणको रकम ३ अर्ब पनि यो सरकारले काटेको छ, यसलाई बढाएर बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
७) स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने साना बजेटका कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकारले राखेको छ र त्यो सच्याइनु पर्छ ।
८) सामुदायिक वनले समूह बाहिर काठ विक्रि गर्दा लाग्ने कर १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत बनाईएको छ । यसलाइ हटाइयोस ।
९) खाद्यसंकट समाधान गर्न तथा आयातलाई घटाउन कृषि उत्पादन नै प्रमुख आधार हो । कृषि क्षेत्रमा ५.३ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । यस बजेटबाट प्रशासनिक खर्च छुट्याउँदा कृषि कार्यक्रमका लागि जम्मा २.५ प्रतिशत मात्र बजेट हुन्छ । यसले कृषिको विकासका योगदान दिन सक्दैन त्यसैले प्रदेशको समृद्धिका लागि कृषि र पर्यटनको बजेटलाई प्राथमिकता दिनुप¥यो ।
१०) बागमती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्क र नारायणी तथा राप्ती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्कले नदि तथा खोलाका करीडोर ब्यबस्थित र सुधार गर्ने काम यो सरकारले रोक्न खोजेकोले यसलाई निरन्तरता दिइनुपर्दछ ।
११) प्रदेश राजधानी हेटौंडामा प्रशासनिक भवनहरुको निर्माणलाई अगाडि बढाउन उचित बजेटको ब्यबस्था गरीनुपर्छ ।